चंडीगढ़ : पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दाम के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित चंडीगढ़ ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान कर लगाने पर सहमति जताई है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इनके अलावा ये राज्य शराब, वाहनों के पंजीयन तथा परिवहन परमिट के मामले में भी एक समान दर रखने पर सहमत हुए हैं.

 

वैट की दरें समान रखने पर सहमति

5 राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर यहां एक बैठक में चर्चा की. बयान में कहा गया, 'बैठक के दौरान पेट्रोल एवं डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरें समान रखने पर सहमति बनी.' राज्यों ने यह भी निर्णय लिया कि इसके संबंध में एक उप-समिति गठित की जाएगी जो 15 दिनों में दरें एक समान रखने को लकर सुझाव देगी.

 

कहां कितना लगता है वैट

पेट्रोल डीजल

 पंजाब 35.12 प्रतिशत 16.74 प्रतिशत 

 दिल्‍ली 27.00 प्रतिशत 17.24 प्रतिशत 

 उत्‍तर प्रदेश 26.90 प्रतिशत 16.84 प्रतिशत 

 हरियाणा 26.25 प्रतिशत 17.22 प्रतिशत 

 हिमाचल प्रदेश 24.43 प्रतिशत 14.38 प्रतिशत 

 चंडीगढ़ 19.76 प्रतिशत 11.42 प्रतिशत 

(स्रोत : पेट्रोलियम प्‍लानिंग एंड एनालिसिस सेल)

 

समान दरों से कालाबाजारी रुकेगी

बैठक में यह भी निष्कर्ष निकला कि एक समान दरों से व्यापार के हेर-फेर पर रोक लगेगी. हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बैठक में तय किया गया कि पेट्रोल, डीजल पर वैट दरों में समानता लाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके. पंजाब उन राज्यों में शामिल है जहां पेट्रोल पर पर सबसे ऊंची दर से वैट लगता है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने बैठक के बाद कहा, 'इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और इसके साथ-साथ कालाबाजारी पर रोक लगेगी.