पीडब्ल्यूडी करेगा 4,875 करोड़ के सड़क-पुलों का निर्माण
मंत्री श्री रामपाल सिंह ने ली निविदा निराकरण समिति की बैठक
लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में 4,875 करोड़ रुपये लागत की सड़क और पुल-पुलियों का निर्माण कार्य करवाया जायेगा। आज मंत्रालय में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय निविदा निराकरण समिति की हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, सचिव श्री आर.के. मेहरा और प्रमुख अभियंता श्री अखिलेश अग्रवाल उपस्थित थे।
बैठक में न्यू डेव्हलपमेंट बैंक (एनडीबी) द्वारा वित्त पोषित सड़क एवं पुल परियोजनाओं के लिये प्राप्त निविदाओं का निराकरण किया गया। विभाग द्वारा 3,250 करोड़ रुपये लागत के 85 मुख्य जिला मार्गों को इंटरमीडिएट लेन में उन्नत करने के लिये एनडीबी से ऋण लिया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य राज-मार्गों तथा मुख्य जिला मार्गों पर 359 पुलों के निर्माण के लिये 1,625 करोड़ रुपये का ऋण लिया जा रहा है।
एनडीबी बोर्ड द्वारा ऋण स्वीकृत करने के पहले भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग, राज्य शासन और एनडीबी के अधिकारियों को लोन निगोशियेशन की कार्यवाही करनी होती है। लोन निगोशियेशन के पहले भारत सरकार की शर्तों के अनुसार परियोजना के 30 प्रतिशत कार्यों की निविदाएँ स्वीकृत किया जाना पूर्व शर्त है। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सड़क एवं पुल दोनों की परियोजनाओं के 30 प्रतिशत कार्यों की निविदाएँ स्वीकृत करने से लोन निगोशियेशन का रास्ता साफ हो गया है।
केन्द्र सरकार द्वारा सूचित तिथि के अनुसार 17 अगस्त को भारत सरकार, राज्य सरकार और एनडीबी के अधिकारियों के मध्य वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में लोन निगोशियेशन की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसके बाद ये दोनों ही परियोजनाएँ शंघाई स्थित एनडीबी में सितम्बर माह में होने वाली बोर्ड की बैठक में स्वीकृत होने की पूरी संभावनाएँ हैं।
दुर्गेश रायकवार