राष्ट्रीय कृषि-मनरेगा समिति जुलाई माह तक प्रस्तुत करेगी कार्य-योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा यथाशीघ्र प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में कृषि क्षेत्र में मनरेगा का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने के लिये जुलाई माह के अंत तक राष्ट्रीय कृषि-मनरेगा समिति विस्तृत कार्य-योजना नीति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि कार्य-योजना को अंतिम रूप देने के पहले कृषि विशेषज्ञों एवं विभिन्न संगठनों से चर्चा की जायेगी। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यथा-शीघ्र कार्य-योजना का प्रारंभिक प्रारूप प्रस्तुत करें। श्री चौहान ने आज यहाँ राष्ट्रीय कृषि-मनरेगा समिति के अध्यक्ष के बतौर उच्च-स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय नीति आयोग ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में मध्यप्रदेश भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय समिति जल-संवर्धन, ग्रामीण हाट-बाजार, स्व-सहायता समूहों का विस्तार और वन क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के संबंध में नीति आयोग को सुझाव देगी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी.मीना, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री आर.एस.जुलानिया, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी.गुप्ता, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, श्री विवेक अग्रवाल और श्री हरिरंजन राव अधिकारी उपस्थित थे।
चौधरी