सिंहस्थ में उपयोग की गई पाइप लाइन को संभाग के सभी जिलों में बराबर बांटने के निर्देश
उज्जैन | संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने सिंहस्थ-2016 में खरीदी गई पाइप लाइन जो वर्तमान में उज्जैन में अनुपयोगी पड़ी है, का वितरण संभाग के सभी जिलों को बराबर मात्रा में करने के निर्देश दिये हैं। इसी के साथ उन्होंने अन्य विभागों को भी सिंहस्थ में खरीदी गई व अनुपयोगी पड़ी सामग्री अन्य जिलों को वितरित करने को कहा है। संभागायुक्त ने कहा है कि सभी विभाग सिंहस्थ-2016 में उज्जैन शहर में बनीं अधोसंरचनाओं की सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध करें। संभागायुक्त ने आज बृहस्पति भवन में उज्जैन संभाग के जिला कलेक्टर्स एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक ली तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में संभागायुक्त ने कहा कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अन्तर्गत हितग्राहीमूलक योजनाओं में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, जहां पर योजना संचालित न हो। सभी संभागीय अधिकारी इन योजनाओं की मॉनीटरिंग नहीं करेंगे, तब तक योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि संभागीय अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन जिलों का भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा करें। इसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में नजर आयेंगे।
शिप्रा सेवा यात्रा शुरू होगी
संभागायुक्त ने बैठक में बताया कि शीघ्र ही नर्मदा सेवा यात्रा की तर्ज पर शिप्रा सेवा यात्रा शुरू की जायेगी। शिप्रा नदी के उद्गम से लेकर चम्बल नदी में मिलने तक के स्थान तक शिप्रा किनारे वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं नदी के प्रति संवेदनशीलता के लिये जन-जागरण अभियान चलाया जायेगा। बैठक में शिप्रा सेवा यात्रा की रूपरेखा जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें बताया गया कि इन्दौर जिले के मुंडलीदोत्रू गांव से निकलकर शिप्रा नदी देवास, उज्जैन एवं रतलाम जिलों से बहती हुई चम्बल नदी में मिलती है। यह दूरी कुल 195 किलो मीटर है। उज्जैन एवं देवास जिले में कुल 425 ग्राम शिप्रा किनारे आते हैं। इन सभी ग्रामों से होकर शिप्रा सेवा यात्रा गुजरेगी। संभागायुक्त ने जल संसाधन विभाग को शिप्रा सेवा यात्रा की विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये।
संभाग में 11 प्रतिशत हैण्ड पम्प बन्द
ग्रीष्म ऋतु में जलस्तर नीचे जाने के कारण संभाग के सातों जिलों में 11 प्रतिशत हैण्ड पम्प बन्द हो गये हैं। संभाग में कुल 46 हजार हैण्डप पम्प हैं, इनमें से 40 हजार हैण्ड पम्प चालू स्थिति में हैं। कुछ हैण्ड पम्प राइजर पाइप नहीं होने के कारण बन्द हैं। संभागायुक्त ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही राईजर पाइप की व्यवस्था की जाये। संभागायुक्त ने साथ ही कहा है कि संभाग के विभिन्न जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिये बनाई गई टंकियां कहीं बन्द पड़ी हैं तो उनका इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाये। इसके लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहायता ली जा सकती है।
बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि विभिन्न परियोजनाओं के लिये भूअर्जन की स्थिति ठीक है। डार्क झोन घोषित हो चुके रतलाम जिले में तालाब के सर्वाधिक प्रकरण संचालित किये जा रहे हैं। बैठक में उज्जैन कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि खान नदी डायवर्शन योजना को लेकर जल संसाधन विभाग एवं नगर निगम संयुक्त रूप से निरीक्षण करके योजना का संचालन करे।
पाठ्यपुस्तकें अलमारी की शोभा न बढ़ाये, उनका वितरण हो
संभागायुक्त ने संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देशित किया है कि वे संभाग के सभी जिलों में पाठ्यपुस्तक वितरण योजना की विशेष मॉनीटरिंग करें। यह न हो कि जरूरतमन्द छात्रों को पाठ्यपुस्तक न मिले और वे केवल अलमारियों की शोभा बढ़ाती रहें। उन्होंने सायकल वितरण योजना के लिये प्रॉपर मैपिंग करने के निर्देश भी दिये।
13773 मुख्यमंत्री आवास अपूर्ण
बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष का लक्ष्य 6682 है। पूर्व के लक्ष्यों को मिलाकर कुल 13773 मुख्यमंत्री आवास अपूर्ण हैं। संभागायुक्त ने इस पर असंतोष जताते हुए सभी अपूर्ण आवासों को आगामी तीन माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में आधार पंजीयन की भी समीक्षा की गई तथा जानकारी दी गई कि संभाग में कुल 4311266 व्यक्तियों का आधार पंजीयन हो चुका है। यह 91.61 प्रतिशत है। शाजापुर में आधार पंजीयन कम है। इस पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये। इसी तरह स्वच्छता अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नीमच और उज्जैन जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है। रतलाम, देवास और मंदसौर जिलों में अभी काम होना बाकी है। संभागायुक्त ने दिसम्बर माह तक अन्य जिलों को भी ओडीएफ करने की दिशा में काम करने को कहा है।
बैठक में संभागायुक्त द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नवम्बर माह में प्रारम्भ किये गये आवासों को इस माह के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाये। बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग में इस वित्तीय वर्ष में अब तक आठ लाख 24 हजार मानव श्रम दिवसों का सृजन मनरेगा योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 18 लाख 64 हजार मानव दिवस सृजित करना है।
एएनएम का वेतन रूकेगा
संभाग के सभी जिलों में राज्य शासन के निर्देश अनुसार एएनएम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के युक्तियुक्तकरण के आदेश जारी हो चुके हैं। बैठक में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य द्वारा बताया गया कि स्थानान्तरित की गई एएनएम द्वारा नये पदस्थापना स्थलों पर उपस्थिति नहीं दी गई है। संभागायुक्त ने निर्देशित किया है कि शासकीय आदेश की अवहेलना करने वाली एएनएम का वेतन आहरित नहीं किया जाये।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये नई समितियां गठित की जायें
बैठक में संभागायुक्त ने कृषि की आय दोगुनी करने के सहायक उद्योग के रूप में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत जिन-जिन गांवों में ग्रामीणों द्वारा दुगध समिति गठन की मांग की गई है, वहां पर शीघ्र समितियों का गठन किया जाये तथा इन्हें मिल्करूट से जोड़ा जाये। बैठक में संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में पशुपालन से जोड़नें के लिये लगभग 224 करोड़ रूपये के पशुओं का वितरण करवाया गया है। उज्जैन दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में संघ में प्रतिदिन एक लाख 59 हजार लीटर दूध का संकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में 37 नई दुग्ध उत्पादन समितियां पंजीकृत की गई हैं। संभागायुक्त ने निर्देशित किया है कि अक्रियाशील दुग्ध समितियों को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया जाये। बैठक में उज्जैन कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे, देवास कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी, शाजापुर कलेक्टर श्रीमती अलका श्रीवास्तव, आगर कलेक्टर श्री डीबी सिंह, रतलाम कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर, मंदसौर कलेक्टर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, नीमच कलेक्टर श्री रजनीश श्रीवास्तव एवं सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व संभागीय अधिकारी मौजूद थे।