GST काउंसिल की बैठक आज, घट सकती है निमार्णाधीन फ्लैट-मकान पर GST दर
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 2019 में पहली बैठक गुरुवार को होने जा रही है। इस बार कई बड़े फैसलों की उम्मीद है। आम तौर पर जीएसटी काउंसिल शनिवार को बैठक करती है, लेकिन 32वीं बैठक में यह परंपरा तोड़ी जाएगी।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के फ्लैट और मकान पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है। पिछली बैठक में 26 चीजों पर टैक्स की दर घटाई गई थी। वहीं लॉटरी पर भी जीएसटी कितना लगेगा, इसका ऐलान हो सकता है।
पिछली बैठक में टायर और सीमेंट पर जीएसटी नहीं घटा था। इन दोनों पर फिलहाल 28 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता है। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर कोई फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ हीरोमोटो कॉर्प और टीवीएस जैसी कंपनियों ने टू-ह्वीलर पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की है।
इससे पहले जीएसटी काउंसिल के जीओएम ने फैसला किया था कि जीएसटी वसूलने के लिए कारोबार की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाया जाए। जीएसटी काउंसिल इस बैठक में इस बारे में कोई निर्णय ले सकती है। माल की सप्लाई करने वालों के लिए सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसे 50 लाख रुपए तक करने के सुझाव आए हैं।
कंपोजीशन स्कीम में बदलाव!
कंपोजीशन स्कीम को लेकर भी कोई बड़ा एलान हो सकता है। छोटे कारोबारियों को छूट मिल सकती है। मंत्रियों के समूह ने इस स्कीम के तहत आने वाले व्यापारियों की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा इनको साल में केवल एक बार रिटर्न फाइल की सुविधा भी दी जा सकती है। अब तक रिटर्न तिमाही आधार पर भरे जाते हैं।
सर्विस सेक्टर में काम करने वाली यूनिट, जो 50 लाख तक का बिजनेस करती हैं, उन्हें भी कंपोजीशन स्कीम के दायरे में लाया जा सकता है। इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लग सकता है। मंत्रियों के समूह ने 1.5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाली यूनिट्स को अकाउंट और बिलिंग सॉफ्टवेयर फ्री में देने की सिफारिश भी की है।
आपदा उपकर की मंजूरी संभव
इस बैठक में आपदा उपकर लगाने की मंजूरी दी जा सकती है। इस पर मंत्रियों का समूह पहले ही फैसला कर चुका है। केरल को भीषण बाढ़ के कारण 2 साल तक सेस लगाने की छूट मिल सकती है। यह 1 फीसदी का सेस किन सेवाओं और सामान पर लगेगा, यह केरल की राज्य सरकार तय करेगी।