सड़क सुरक्षा समिति बैठकों के निर्णयों पर हुआ व्यापक अमल
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उज्जैन । उज्जैन में सड़क सुरक्षा समिति की नियमित रूप से आयोजित की जा रही बैठकों में शहर के यातायात तथा अन्य व्यवस्थाओं के सुदृढ़ ढंग से क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे हैं। इन निर्णयों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा व्यापक रूप से अमल भी किया जा रहा है। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे द्वारा शहर की व्यवस्थाओं में सुधार के लिये गंभीर रूख अख्तियार किया जाकर उन सुधारों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। यातायात के सम्बन्ध में लिये गये अधिकांश निर्णयों को क्रियान्वित कर दिया गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री संतोष मालवीय ने बताया कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिये शहर को जोड़ने वाले तथा आन्तरिक मार्गों पर संकेतक, ग्लोसाइन बोर्ड, केटआई लगाई गई हैं। जहां मरम्मत की जरूरत थी, ठीक करवाया गया है। शेष मार्गों पर भी उचित कार्यवाही की जा रही है। शहरी मार्गों पर साइड लाइन डालने के लिये यातायात पुलिस व नगर निगम को निर्देशित कर दिया गया है। टोल नाकों पर एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड के लिये पृथक लाइन रिक्त रखे जाने के लिये भी निर्देशित किया गया है। ऑटोरिक्शा के प्रीपेड बूथ संचालन के लिये यातायात पुलिस को दिशा-निर्देश देकर संचालन किया जा रहा है। नानाखेड़ा बसस्टेण्ड का समुचित उपयोग शुरू हो गया है। शहर व अन्य स्थानों से आने-जाने के लिये यहां से यातायात के साधन सुगमता से उपलब्ध हो रहे हैं।
यातायात के व्यस्ततम समय में भारी वाहनों का प्रवेश शहर में न हो, इसके लिये सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक इन वाहनों का शहर में प्रवेश निषेध किया जा चुका है। ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि चयन के लिये नगर निगम तथा विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही जारी है। शहर में सिंहस्थ-2016 के दौरान हुए निर्माण कार्यों के संधारण हेतु नगर निगम, पीडब्लयूडी, सड़क विकास निगम तथा यातायात पुलिस को गाइड लाइन जारी की गई है। शहर में आन्तरिक यातायात प्रबंधन के लिये प्रमुख चौराहों पर सिग्नल लाइट तथा कैमरे लगा दिये गये हैं। श्री मालवीय ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिये सीएनजीचलित लोक परिवहन के साधन जैसे- सिटी बस, मैजिक, ऑटोरिक्शा तथा ई-रिक्शा वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाये गये हैं। सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि वे सौंपे गये कार्य प्राथमिकता से पूरे करें, अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।