प्रत्येक बैंक जिले के किसी एक गांव को गोद लेकर कैशलैस बनाएं बैंकों की जिला स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश
उज्जैन । कैशलैस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए भारत शासन प्रयासरत है। जिले की प्रत्येक बैंक किसी एक गांव को गोद लेकर उसे शत-प्रतिशत कैशलैस लेन देन वाला गांव बनाएं। उस गांव में बैंक पॉज मशीनें उपलब्ध कराएं, यथा संभव एटीएम स्थापित करें, डीजिटल साक्षरता शिविर लगाएं। ये निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्री संदीप राजप्पा ने आज सम्पन्न बैंकों की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए बैंकर्स को दिए। मेला कार्यालय में सम्पन्न इस बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री अजय तंवर के अलावा रिजर्व्ह बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि, नाबार्ड के जिला प्रबंधक तथा बैंकों के प्रबंधक व शासकीय अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में बताया गया कि कैशलैस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए जिले में बचत खातों को आधार नम्बर से लिंक करने हेतु कार्य किया जा रहा है। लगभग 18 लाख बैंक खातों में से करीब 13 लाख बैंक खातों को आधार से लिंक किया जा चुका है। इसी तरह करीब 11 लाख बचत खातों को मोबाइल नम्बर से लिंक किया जा चुका है। बैठक में किसानों को प्रधान मंत्री फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की गई। बताया गया कि आगामी 15 जनवरी बीमे की अंतिम तिथि है। अऋणी कृषकों का प्रीमियम 22 जनवरी तक तथा ऋणी कृषकों का प्रीमियम 31 जनवरी तक जमा किये जाने की अंतिम तिथि है। आगामी सोमवार से वेबसाईट चालू हो जाएगी। 31 जनवरी के पूर्व डाटा पोर्टल पर अपडेट करना है, तभी बीमा मान्य होगा। इस योजना में उद्यानिकी विभाग की आलू, लेहसून, प्याज, टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, धनिया, हरि मटर अधिसूचित फसलें घोषित की गई हैं। किसान को प्रीमियम राशि का मात्र 05 प्रतिशत भरना है, शेष राशि शासन वहन करेगा।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स के बैंक खातों को आधार से लिंक किए जाने पर तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश बैंकों को दिए गए। मनरेगा के जॉबकार्ड धारियों को अब उन्हीं खातों से पेमेंट होगा, जो आधार से लिंक हों। बैठक में शासन प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि सभी शासन प्रायोजित योजनाओं में कुल 78 प्रतिशत स्वीकृतियाँ बैंकों द्वारा जारी की जा चुकी है। इसी तरह 65 प्रतिशत हितग्राहियों के खातों में वितरण हो चुका है। कुछ विभागों से अनुदान राशि नहीं मिली है, जो विभाग शीघ्र जमा कराने की कार्यवाही कर रहे हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिए कि शासन प्रायोजित योजनाओं का प्रचार-प्रसार अपनी बैंक शाखाओं पर करें, जिससे अधिकाधिक लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचे ताकि वे उनका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री हैल्प लाइन के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा भी बैठक में की गई।