सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीसी के माध्यम से कमिश्नर्स, आईजी, कलेक्टर्स को दिए निर्देश
उज्जैन । प्रदेश में सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी निरन्तर समन्वय एवं जनता के साथ जीवन्त सम्पर्क रखकर कानून व्यवस्था एवं शान्ति हर हालत में अपने क्षेत्रों में कायम रखें। जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई तथा लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन निचले स्तर पर हो। संभाग स्तर पर संभागायुक्त तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव कार्य की सतत मॉनीटरिंग करें।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सोमवार को वीसी के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक आदि को ये निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी अधिकारी, कर्मचारी लापरवाही करता है, उसको तुरन्त दण्डित किया जाए। प्रदेश को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारमुक्त बनाया जाए।
वीसी में उज्जैन जिला मुख्यालय पर एनआईसी वीसी कक्ष में संभागायुक्त श्री एमबी ओझा, एडीजी श्री व्ही.मधुकुमार, अपर संभागायुक्त श्री अशोक भार्गव, कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे, पुलिस अधीक्षक श्री एमएस वर्मा, निगम आयुक्त श्री आशीष सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमांकन, बंटवारा, डायवर्सन, खसरे की नकल प्रदाय करना, रिकार्ड दुरूस्ती आदि राजस्व सम्बन्धी सभी कार्य समय-सीमा में राजस्व अधिकारी करवाए जाना सुनिश्चित करें। संभागायुक्त निरन्तर राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का सकारात्मक निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। सभी कलेक्टर्स अपने जिलों में शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन तथा जन-समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें।
कलेक्टर्स खरीदी केन्द्र निर्धारित करें
वीसी में कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उज्जैन जिले में अभी प्याज खरीदी के लिए 06 उपार्जन केन्द्र चालू हैं तथा 03 की और आवश्यकता है। जिले में अभी तक 11 हजार मै.टन प्याज की खरीदी हो गई है, परन्तु अभी तक 04 हजार एमटी का ही परिवहन हुआ है। जिले को रोज कम से कम 250 ट्रकों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे अपने जिले की आवश्यकता के अनुसार प्याज खरीदी के लिए खरीदी केन्द्र खोल लें तथ इसकी जानकारी मुख्यालय को दे दें।
तिथि आगे बढ़ायें
वीसी में गत दिनों प्रदेश के जिन जिलों में इंटरनेट बन्द होने से विद्यार्थी प्रवेश के लिये ऑनलाइन फार्म नहीं भर पाए थे, उन जिलों में ऑनलाइन फार्म भरने की तिथि बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग को दिए गए।