10 जून तक 6000 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण करने के के निर्देश
उज्जैन | कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने जिले के सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों को निर्देशित किया है कि वह हर हाल में 10 जून तक 6,000 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण करें तथा इनके फोटो वेबसाइट पर अपलोड करें। कलेक्टर ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की की कतिपय ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में गंभीरता से कार्य न करते हुए अभी तक द्वितीय एवं तृतीय किस्त भी जारी नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में कुल 9890 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं तथा इस वित्त वर्ष में सभी को पूर्ण करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है। जिले के ग्राम पंचायत सचिवों की एक दिवसीय समीक्षा बैठक विक्रम कीर्ति मंदिर सभागृह में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर तथा डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शैली कनास मौजूद थीं।
गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा
बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया प्रधानमंत्री आवास मजबूत एवं पक्के बनना चाहिए। इनकी गुणवत्ता पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता के परीक्षण के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के सिविल ब्रांच के छात्रों को गांव में भेजकर सैंपल कलेक्ट करवाए जाएंगे। जिस गांव में निर्माण कार्य घटिया पाया जाएगा, वहां के ग्राम पंचायत सचिव पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने गांव में एक-एक सैंपल आवास का निर्माण करें। यह मॉडल आवास होगा। जो भी व्यक्ति आवास बनाएगा, इसकी देखादेखी इसी तरह का आवास बनाया बनाएगा। कलेक्टर ने इसी के साथ सभी प्रधानमंत्री आवास को ऑरेंज कलर में रंगने के निर्देश भी दिए एवम प्रत्येक आवास पर हितग्राही का नाम, निर्माण दिनांक, राशि आदि का विवरण भी लिखने के लिए कहा है। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि यह आवास गरीबों के लिए बन रहे हैं, इसलिए इनकी निर्माण सामग्री अत्यधिक महंगी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। ग्राम पंचायत चांदमुख के पंचायत सचिव को कलेक्टर ने बैठक में बधाई दी। इस सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास के 45 प्रकरणों में तृतीय किस्त जारी कर दी गई है। कलेक्टर ने इसी के साथ महिदपुर जनपद में सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाने की बात रखते हुए कहा की यहां के ग्राम पंचायत सचिवों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी अधिक है कि वह इतनी बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करें। बैठक में जानकारी दी गई की बड़नगर जनपद में 858, घटिया जनपद में 759, खाचरोद जनपद में 2081, महिदपुर जनपद में 3469, तराना जनपद में 2175, तथा उज्जैन जनपद में 545 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि जिले में 6 हजार आवास पूर्णता की ओर हैं। केवल तकनीकी खामियों की वजह वजह से इन्हें पूर्ण घोषित नहीं किया गया है। कलेक्टर ने 31 मई तक सभी औपचारिकता पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम उदय से भारत उदय अभियान में 73,000 आवेदन प्राप्त हुए
बैठक में कलेक्टर द्वारा ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की समीक्षा भी की गई समीक्षा के दौरान बताया गया है कि इस अभियान में अब तक 73 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से 40 हजार से ज्यादा आवेदन केवल प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग से सम्बन्धित हैं। कलेक्टर ने इस मांग पर स्पष्ट रुप से निर्देशित किया है कि पात्र लोगों की सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध है तथा इनको दीवार पर पेंट से लिखा भी दिया है। इसलिए अपात्र लोगों को तुरंत सूचित किया जाए कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं है। इससे अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निराकरण हो जाएगा। कलेक्टर ने इसी तरह कपिलधारा योजना के 1055 आवेदन, व्यक्तिगत शौचालय के 2059 आवेदन, किचन शेड, वृक्षारोपण, सुदूर ग्राम संपर्क सड़क, खेल मैदान, बीपीएल कार्ड के आवेदन आदि का निराकरण भी सुनिश्चित करने को कहा है
प्रत्येक ग्राम पंचायत कन्यादान योजना के 2-2 प्रकरण तैयार कर जनपद को भेजेगी
समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि वे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अपने प्रभार के प्रत्येक गांव से 2-2 प्रकरण तैयार कर जनपद को भेजेंगे। इसी तरह उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव को चेतावनी दी है कि वे यदि 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण नहीं करेंगे तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों की फोटो अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन ग्रामों में नलजल योजनाओं की मोटर बंद पड़ी है उन मोटर को पंचायत स्तर पर मूलभूत योजना से ठीक करवाया जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों में पड़े हुए पेयजल टैंकरों का उपयोग उन मजरे टोलों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाए जहां पर पेयजल की समस्या है।
181 में लापरवाही पर एक-एक वेतन वृद्धि रूकेगी
कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सर्वाधिक 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत लम्बित होने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए जिले की सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये हैं।