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जनसुनवाई में आये 50 से अधिक आवेदन


 

            उज्जैन 11 अप्रेल। प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई प्रभारी कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे द्वारा की गई। जनसुनवाई में आये 50 से अधिक आवेदनों में आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

            अंबर कालोनी उज्जैन निवासी शारदा बाई पति स्व. लक्ष्मी नारायण ने आवेदन दिया कि उनके मालिकाना हक के मकान पर उनके सबसे छोटे पुत्र द्वारा कब्जा कर लिया गया है तथा उन्हें व उनके बाकि बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है। इस पर नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ग्राम गढ़सिंगा निवासी कमल पिता नंदराम ने आवेदन देकर शिकायत की कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आवेदन देने के बाद भी उन्हें अभी तक मुआवजा राशी प्रदाय नहीं की गई है। इस पर संबंधित विभाग को मामले मे आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

      बापूनगर निवासी जगदीश पांचाल पिता शांतिलाल ने आवेदन दिया कि मोहल्ले के तथाकथित व्यक्तियों द्वारा आपसी वाद विवाद के चलते जबरन घर में घुस कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक उज्जैन को आवेदन अग्रेषित किया गया। घट्टिया निवासी बाबूलाल पिता बालू जी ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की भूमि का पटवारी द्वारा सही तरिके से सीमांकन नहीं किया जा रहा है तथा उनके अधिकार की भूमि को कम कर दिया गया है। इस पर तहसीलदार घट्टिया को जांच करने के आदेश दिये गये।

      उज्जैन के संजय नगर निवासी लक्ष्मी बाई पति बाबूलाल ने आवेदन दिया कि उनके बेटे व बहु द्वारा मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया गया है इस पर एसडीएम उज्जैन को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ग्राम चापाखेड़ा निवासी राम गोपाल पिता पूनम चंद ने आवेदन दिया कि अंत्योदय कार्ड होने के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, इस पर सीईओ जनपद खाचरौद को आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन अग्रेषित किया गया।

      प्रताप नगर पंवासा के निवासियों ने आवेदन देकर शिकायत की कि उनके मोहल्ले के मुख्य द्वार के निकट देशी शराब की दुकान है। वहां पर शराबियों द्वारा  आये दिन मोहल्ले में आने जाने वाली महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार व अशोभनीय टिप्पणी की जाती है। इस पर प्रकरण की जांच व उचित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार अन्य मामलों मे जनसुनवाई की गई।

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