पे-रोल मॉड्यूल समस्त प्रदेश में ‘मई पेड जून’ से लागू होगा
उज्जैन । एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली के तहत कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा मई पेड जून (मई का वेतन जून में प्रदाय) से पे-रोल मॉड्यूल सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया जायेगा। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली साफ्टवेयर का विकास वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी विभागों की ऐसी समस्त गतिविधियां, जो वित्तीय प्रभाव रखती हैं, को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत 16 मॉड्यूल हैं, जिनमें समस्त शासकीय कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन ही कार्य किये जाना हैं। इससे प्रशासन को सुगम, तीव्र, पारदर्शी एवं पेपरलेस बनाने का उद्देश्य पूरा होगा।
प्रदेश के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (IFMIS) परियोजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के वेतन देयक नवीन मॉड्यूल में तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। यह कार्य व्यवस्थित रूप से सम्पादित हो, इसके लिये आवश्यक है कि कार्यालय स्तर से लेकर संचालनालय स्तर तक पृथक-पृथक कोर टीमों का गठन नियमित समन्वय के लिये किया जाये। संचालनालय स्तर पर दो तकनीकी कोर टीमों का गठन किया गया है, जो संभाग एवं जिला स्तर की कोर टीमों से समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग करेंगी।
संभाग स्तर पर तैयारियां
संभागीय स्तर पर प्रत्येक संभाग में संभागीय तथ्यांक प्रशासक (डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर) अथवा सहायक प्रोग्रामर यह कार्य करेंगे। जहां पर प्रोग्रामर नहीं होंगे, वहां पर तकनीकी विषय के जानकार सहायक संचालक के नेतृत्व में कोर टीम का गठन किया जायेगा। संभागीय टीम का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने संभाग के अधीन आने वाले सभी जिलों की कोर टीमों से समन्वय कर संचालनालय की कोर टीम को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। किसी विशेष प्रकार की समस्या आने पर तत्काल संचालनालय की टीम को अवगत करायेंगे।
सभी जिलों में कोषालय स्तर पर कलेक्टर द्वारा एक तकनीकी कोर टीम का गठन किया जायेगा, जिसमें ई-गवर्नेंस मैनेजर, एनआईसी के अधिकारी एवं अन्य बड़े विभागों में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों को सम्मिलित किया जायेगा। इस टीम में अधिकतम 10 अधिकारी होंगे। प्रत्येक जिले के कोषालय अधिकारी अपने जिले के ई-दक्ष केन्द्रों को जिला कलेक्टर के निर्देशों से आईएफएमआईएस प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में विकसित करेंगे। जिला स्तर की कोर टीम नियमित रूप से संभागीय कोर टीम के सम्पर्क में रहेगी तथा संभागीय कोर टीम के माध्यम से संचालनालय को रिपोर्ट करेगी। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली के तहत हेल्पडेस्क की व्यवस्था भी प्रत्येक जिले में की गई है। हेल्पडेस्क पर पूछताछ एवं लॉक किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या में बढ़ोत्री होगी। अत: नियमित रूप से इसकी मॉनीटरिंग करने के निर्देश जिला स्तरीय टीम को दिये गये हैं।
वर्ष 2017-18 का बजट अपलोड किया
संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 का बजट एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना पर अपलोड किया गया है। बजट सम्बन्धी समस्त मैपिंग भी आईएफएमआईएस में स्थानान्तरित हो गई है। सभी विभागाध्यक्षों को कहा गया है कि वे बजट से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाएं एवं पुनर्विनियोजन आवंटन, पुनआर्वंटन, समर्पण, ग्लोबल बजटिंग, डीडीओ मैपिंग आदि कार्य नये साफ्टवेयर पर करें।
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली पर बजट को देखने एवं कार्य करने के लिये सभी अधिकारियों को लॉगइन पासवर्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इनमें परिवर्तन अथवा संशोधन के लिये भी फार्म उपलब्ध करवा दिया गया है। सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मई पेड इन जून के वेतन देयक आईएफएमआईएस साफ्टवेयर पर तैयार किये जायें। इस हेतु सभी अधिकारी समस्त शासकीय सेवकों की जानकारी का सत्यापन, संशोधन करते हुए आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, जीपीएफ अग्रिम, पार्ट फायनल आदि की जानकारी प्रविष्ट करें।