अब आपके घर किराया चुकाएगी केन्द्र सरकार !
शहरी गरीबों के लिए केंद्र सरकार एक राहत वाली योजना शुरु करने जा रही है। जिसके मुताबिक 100 स्मार्ट शहरों में रहने वाले शहरी गरीबों के मकान का किराया सरकार चुकाएगी। इसके लिए सरकार 2700 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना में सरकार शहरी गरीबों को एक वाउचर देगी। जिसे किरायेदार अपने मकान मालिक को देगा। और मकान मालिक उस वाउचर में दर्ज रकम को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकेगा।
माना जा रहा है इस वित्त वर्ष में सरकार इस योजना को शुरु कर सकती है। स्मार्ट सिटीज में इस योजना को शुरु करने में सरकार को 2700 करोड़ खर्च करना होगा। सरकार ये योजना अर्बन पूअर लोगों के लिए ला रही है। सरकार का मानना है कि इससे दूसरे शहरों से मजदूरी करने आने वाले लोगों को मदद मिल सकेगी। सरकार की तरफ से किराये के रुप में दिये गए वाउचर्स को मकान मालिक सिटीजन सर्विस ब्यूरो से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकेंगे।
लेकिन अगर मकान का किराया सरकार की तरफ से दी गई वाउचर की वैल्यू से ज्यादा होता है तो किरायेदार को उसका भुगतान खुद करना होगा। रेंट वाउचर की वैल्यू कमरे की साइज और शहर के हिसाब से निकाय तय करेगा। सरकार इस वाउचर स्कीम के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर की संभावना भी तलाश रही है।