अवैध खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को राजसात करें, इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास की व्यवस्था 37 जिलों में लागू
अवैध खनिज उत्खनन को सख्ती से रोका जायें और वैध उत्खनन को बढ़ावा दिया जाये। अवैध खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को राजसात किया जाये। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने यह निर्देश आज यहाँ खनिज विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में बताया गया कि इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास व्यवस्था को 37 जिलों में लागू कर दिया गया है। शेष 14 जिलों में यह व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। बैठक में खनिज, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खनिज सर्वे के कार्य को प्राथमिकता से किया जाये। जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम के तहत प्राप्त राशि से जिलों में अधोसंरचना संबंधी कार्य करायें। बताया गया कि नवीन गौण खनिज नियम का प्रारूप तैयार किया गया है। गत फरवरी माह के अंत तक अवैध उत्खनन के 748 प्रकरण दर्ज कर 227 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड तथा अवैध परिवहन के 9951 प्रकरण दर्ज कर 28 करोड़ 71 लाख रूपये का अर्थदण्ड किया गया है।
बताया गया कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की प्रभावी रोकथाम के लिये मोबाइल एप सेवा बनाई जा रही है। विभाग में ई-फाईल ट्रेकिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। फरवरी माह के अंत तक विभाग को 2873 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। विभागीय सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। पूर्व से अधिसूचित 62 तथा प्रस्तावित 38 नाकों के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त संसाधन और अमले के लिये प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाग द्वारा चार चूना पत्थर ब्लॉक तथा एक डायमण्ड ब्लॉक की नीलामी की कार्य-योजना तैयार की जा रही है।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. तथा ए.डी.जी श्री आदर्श कटियार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव तथा सचिव खनिज श्री मनोहर दुबे उपस्थित थे।
एस.जे.