ग्रामीण क्षेत्र में बैंक सुविधाओं का विस्तार आवश्यक
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता बताई है। श्री सिंह ने कहा कि पाँच हजार से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम में बैंक शाखा शुरू करवाई जाए। श्री सिंह राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 163वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश द्वारा अर्जित 20 प्रतिशत विकास दर में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री सिंह ने नोटबंदी के दौरान बैंक कर्मियों की भूमिका की प्रशंसा भी की। मुख्य सचिव ने बैंक प्रतिनिधियों से रोजगार योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि आय को दोगुना करने के अभियान में सहयोग की अपेक्षा भी की। भारत सरकार की वित्तीय सेवा सचिव सुश्री अंजुलि छिब दुग्गल तथा मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया।
बैठक में नोटबंदी के प्रभाव, बैंक खातों के आधार पंजीयन और मोबाईल लिंकिंग तथा कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल भुगतान व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। बैठक में कृषि बीमा योजना, कृषि आदान, रोजगार योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, बुनकर मुद्रा योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड वितरण तथा उसके उपयोग को बढ़ाने के संबंध में भी निर्देश दिए गए। कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी. सी. मीना, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण कुमार पाण्डे सहित अग्रणी बैंक, नाबार्ड और हुडको के अधिकारी उपस्थित थे।
राजेश दाहिमा/संदीप कपूर