मप्र बजट 2017-18: गंभीर डेम परियोजना 2019 तक होगी पूरी, प्रदेशभर में खोले जाएंगे 7 नए मेडिकल कॉलेज
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया विधानसभा में वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार का वार्षिक बजट पेश कर रहे हैं। मलैया ने सुबह 11 बजे सदन में अपना बजट भाषण प्रारंभ किया। वित्त मंत्री मलैया ने कहा कि गंभीर डेम परियोजना 2019 तक पूरी हो जाएगी। वहीं लंबे समय से 7वें वेतनमान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बजट खुशी भरा रहा।
मेडिकल एवं शिक्षा...
- प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
-मेडिकल कॉलेजों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 115 करोड़ का प्रावधान।
-ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ डॉक्टरों के लिए विशेष भत्ता।
-चिकित्सा शिक्षा के लिए 7472 करोड़ का प्रावधान।
-सभी जिला अस्पतालों में शिशु इमरजेंसी वार्ड खुलेंगे।
-मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-प्राथमिक शिक्षा के लिए 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-कक्षा 1 से 11 तक एनसीईआरटी की बुक्स ही मान्य होगी।
-राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ने लिए 742 करोड़ का प्रावधान।
कृषि, फसल एवं सिंचाई...
-गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 6 नए पोषण केंद्र का प्रावधान।
-25 नवीन लघु सिंचाई योजना प्रस्तावित।
-गंभीर डैम परियोजना 2019 तक पूरी होगी।
-पशु पालन योजनाओं के लिए 1001 करोड़ का प्रावधान।
-फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-वन विभाग की योजनाओं के लिए 2704 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए 46 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-एक हजार से अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों के लिए नल जल योजना लागू करने का प्रावधान।
-निर्मल भारत मिशन के तहत 23 लाख शौचालय का लक्ष्य।
-टाइगर रिजर्व पुनर्वास के लिए 96 करोड़ का प्रावधान।
स्मार्ट सिटी एवं उद्योग
-स्मार्ट सिटी के पहले फेज के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-उद्योग क्षेत्र की स्थापना के लिए 161 करोड़ का प्रावधान।
-जेल प्रशासन की बेहतर व्यवस्था के लिए 297 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-केशलैस सिस्टम के लिए पीओएस मशीनें करमुक्त होगी।
-गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई योजना शुरू होगी।
-मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जोड़े जाएंगे नए स्थल।
-प्रदेश की सभी विधवाओं को दी जाएगी पेंशन।
-आईटी पार्क बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए का प्रावधान।
वित्त मंत्री मलैया ने कहा...
- दूसरी बार राष्ट्रीय विकास दर में आगे हैं मध्यप्रदेश।
-एसी-एसटी वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रावधान।
-कृषि उत्पादकता में निभाई अहम भूमिका।
-सिंचाई के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया।
-निवेश को उच्च स्तर तक पहुंचना सरकार का लक्ष्य।