आंदोलन पर बैठे जाट आज मनाएंगे काला दिवस
चंडीगढ़ । आरक्षण समेत अन्य मांगों के लिए 28 दिन से धरने पर बैठे जाट आंदोलनकारी रविवार को काला दिवस मनाएंगे। इस निर्णय के बाद हरियाणा सरकार भी चौकन्नी हो गई है।
जहां शनिवार को जाट समुदाय के लोग दिनभर काला दिवस मनाने की तैयारी में लगे रहे, वहीं गृह सचिव रामनिवास ने सभी डीसी, एसपी व पुलिस आयुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिलों की रिपोर्ट लेते हुए किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था न बिगड़ने देने के निर्देश दिए।
सोनीपत में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सभी जिलों में धारा 144 पहले ही लागू है। संवेदनशील जिलों में आंदोलनकारियों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि काला दिवस पर सभी महिलाएं काली चुनरी और पुरुष काली पगड़ी व काली टोपी पहन कर धरना स्थल पर पहुंचेंगे और मांगों की अनदेखी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
उधर, रोहतक जिला प्रशासन ने जसिया में धरनास्थल पर भीड़ बढ़ने की आशंका से रोहतक-गोहाना मार्ग को सुबह नौ बजे से शाम के पांच बजे तक बंद कर दिया है। हिसार में रामायण रेल ट्रैक के नजदीक चल रहे धरने को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्तमंत्री प्रो. संपत सिह का आंदोलनकारियों ने विरोध कर दिया। इस दौरान युवाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद संपत सिंह को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा।
हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार
रोहतक : पिछले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिसा मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रो. वीरेंद्र सिह के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट तैयार करते हुए जांच के लिए भेज दी है।
सीबीआई को जांच सौंपने को हाईकोर्ट में चुनौती
चंडीगढ़ : बीते वर्ष जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रवियों के खिलाफ रोहतक में दर्ज तीन एफआइआर की जांच सीबीआइ को सौंपने के हरियाणा सरकार के फैसले को पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
रोहतक निवासी अश्विन ने याचिका में हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार की उस अधिसूचना पर रोक की मांग की है जिसके तहत यह मामला सीबीआइ को सौंपा गया हैं। याचिका में कहा गया है कि इन मामलों में पहले ही चालान पेश हो चुका है तो अब इसकी जांच सीबीआइ को सौंपने का क्या मतलब हैं।
हाईकोर्ट इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा। हरियाणा सरकार ने जाट आंदोलन के दौरान उपद्रवियों द्वारा रोहतक में वित्त मंत्री की कोठी जलाने की दो एफआइआर व एक अन्य एफआइआर को जांच के लिए सीबीआइ को सौंपा हुआ हैं।