प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान क्रियान्वयन (पीएम-जनमन) की स्वीकृति
उज्जैन 18 जनवरी। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक गत दिवस
मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक
कल्याण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के
तहत प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में विशेष
पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों के 23 जिलों में नए आंगनवाड़ी केन्द्रों, छात्रावासों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों, सड़कों और
आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद द्वारा "सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0" योजना
अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में पीएम-जनमन कार्यक्रम हेतु 194 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना
एवं संचालन हेतु स्वीकृति दी गई है। भवनों का निर्माण जनजातीय परिवेश आधारित डिजाईन अनुसार
ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों के ऐसे मजरे टोले जिनकी जनसंख्या 100
या अधिक है और जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं है, वहाँ नए केन्द्र खोले जाएगे।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन पर कुल 15 करोड़ 70 लाख रूपयों का व्यय स्वीकृत किया गया हैं।
इस तरह 194 आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए वर्ष 2023-24 में राशि 1 करोड़ 43 लाख रूपये
केंद्रांश एवं राशि रूपये 3 करोड़ 93 लाख राज्यांश, कुल राशि प्रतिवर्ष 5.36 करोड़, एवं वित्तीय वर्ष 2024-
25, 2025-26 में प्रतिवर्ष क्रमशः राशि एक करोड़ 32 लाख रूपये केंद्रांश एवं राशि रूपये 3 करोड़ 85
लाख रूपये राज्यांश, कुल राशि प्रतिवर्ष 5 करोड़ 17 लाख रूपये व्यय भार इस प्रकार कुल राशि 15 करोड़
70 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।