प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार संभाग और जिलों की सीमाओं का होगा पुनर्निर्धारण पुर्ननिर्धारण के अध्ययन के लिये कमेटी बनाने के दिए निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक अब जिला स्तर पर भी होंगी समीक्षा बैठकें
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उज्जैन 02 जनवरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार
संभाग और जिलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाये। इसके लिये कमेटी बनाकर अध्ययन कराया
जायेगा। इस कार्य की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जायेगी। उन्होंने थानों की
सीमाओं का पुर्ननिर्धारण भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उक्त प्रक्रिया में स्थानीय
जनप्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया जाये।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर संभाग के खरगोन में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को
सम्बोधित कर रहे थे। इस बैठक में उन्होंने संभाग में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति के साथ ही कानून
व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद अब जिला स्तर पर
भी इस तरह की समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा और
डीजीपी श्री सुधीर कुमार सक्सेना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में मंत्रीगण श्री तुलसीराम
सिलावट, श्री विजय शाह, सुश्री निर्मला भूरिया एवं श्री नागर सिंह चौहान सहित संभाग के सांसद,
विधायक, स्थानीय निकायों के महापौर और अध्यक्षों सहित प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण मौजूद
थे। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा इंदौर संभाग के लिये बनाये गये प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री मलय
श्रीवास्तव एवं पुलिस के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री जयदीप प्रसाद भी थे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस का अपना बैंड होना चाहिये।
इसके लिये प्रदेश में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस बैंड में पर्याप्त संख्या में
सदस्य रहें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इसके लिये सहमति के आधार पर होमगार्ड के जवानों को
भी पुलिस बैंड में शामिल किया जाये। पर्याप्त संख्या में सहमति नहीं मिलने पर होमगार्ड में बैंड वादकों
को भर्ती किया जाये। उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि थानों की सीमाओं के
पुर्ननिर्धारण का कार्य जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर शीघ्र पूरा कर लिया जाये। इसके लिये जिला
स्तर पर कमेटी बनाकर कार्यवाही की जाये। यह कार्य निर्धारित समयसीमा में हो।