मार्च 2021 तक नहीं बढ़ेगी सैलरी, जारी हुआ ये आदेश
कोरोना वायरस का ये संकट काल लगातार दुखदायी होता जा रहा है। इसके कारण अर्थव्यवस्था पर गहरी मार तो लगी ही है, लेकिन अब इसका असर कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ रहा है। प्रायवेट सेक्टर में तो लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। इसी तरह अब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने एनुअल अप्रेजल यानि इंक्रीमेंट के लिए अगले साल तक रुकना पड़ेगा।
दरअसल केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिपार्ट (APAR) के लिए तारीख आगे बढ़ा दी है। सरकार ने ये तारीख अब मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। इससे तय हो गया कि अगले साल मार्च से पहले अप्रेजल प्रक्रिया नहीं होगी और उसके बाद ही इंक्रीमेंट लगेगा।
ये ऑर्डर हुआ जारी
बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति के कारण 2019-20 के लिए APAR की प्रक्रिया दिसंबर 2020 से बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई है। इससे इंक्रीमेंट के लिए कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारी-कर्मचारी प्रभावित होंगे। बता दें कि सामान्यत: APAR की ये प्रक्रिया हर बार 31 मई तक पूरी होती है।
लेकिन पहले इसे दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया और फिर अब मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति और लॉकडाउन के कारण कई कर्मचारी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए थे। इसके तहत उन्हें निर्धारित फॉर्म भरना होता है।
ऐसी है प्रक्रिया
दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के तहत सबसे पहले कर्मचारी सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरकर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को जमा करता है। इसके बाद यहां से ये रिपोर्ट रिव्यूइंग अधिकारी के पास पहुंचती है। सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद फॉर्म APAR सेल के पास पहुंचता है। फिर यहां अप्रेजल की प्रक्रिया पूरी होती है।
दरअसल लॉकडाउन के कारण कई जगह केंद्रीय कर्मचारी सेल्फ अप्रेजल फॉर्म नहीं जमा करा पाए हैं। जबकि कई स्थानों पर उच्च अधिकारी परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सरकार को ये प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ी है।