आदिवासी बाहुल्य जिलों में फायनेंशियल लिटरेसी कैम्पेन चलाया जायेगा -मुख्य सचिव श्री मोहन्ती
9 अगस्त आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री करेंगे विभिन्न घोषणाएं
उज्जैन | प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एसआर मोहन्ती ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभाग के कमिश्नर एवं सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग के हितों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न घोषणाएं करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस की सभी पूर्व तैयारियां करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने समस्त कमिश्नर एवं कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि गत वर्षों में प्रदेश में 3.5 लाख आदिवासी जो वनक्षेत्र में रहते हैं, उनके वन अधिकार के पट्टे निरस्त किये गये हैं। उन्हें पात्रता अनुसार पुन: वन अधिकार पट्टे देने के लिये वनवासी मित्र साफ्टवेयर बनाया गया है। इस साफ्टवेयर में प्रत्येक पात्र व्यक्ति द्वारा वन अधिकार के आवेदन देने पर उन आवेदनों पर ग्राम सभा में निर्णय लेकर कार्यवाही की जायेगी। श्री मोहन्ती ने बताया कि आगामी दो से तीन माह तक इस पर कार्य किया जायेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में फायनेंशियल लिटरेसी कैम्पेन चलाया जायेगा। प्रमुख सचिव श्री अनुराग जैन ने बताया कि 89 ब्लॉकों में अभियान चलाया जायेगा। इन ब्लॉकों में प्राथमिकता से यह देखा जायेगा कि आदिवासियों के बैंक खाते खुल जायें। उन्हें ओव्हर ड्राफ्ट फेसेलिटी मिल जाये। उनके बीच वित्तीय समावेशी एवं साक्षरता अभियान चलाया जायेगा। यह अभियान 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक चलाया जायेगा। उन्होंने इसके लिये सभी कलेक्टर्स को तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये और निर्देशित किया कि कलेक्टर्स डीएलसीसी की बैठक अनिवार्यत: करके इस बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना निश्चित करें। रूपरेखा ऐसी बनाई जाये कि सभी ग्राम इसमें कव्हर हो जायें। अभियान के लिये एक टीम का गठन भी किया जाये, जिसमें बैंक मित्र, एसएलआरएल के सदस्य, रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव को रखा जाये। टीम को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण 15 अगस्त से पूर्व आरसेटी के माध्यम से दिया जायेगा।
श्री जैन ने बताया कि जिन व्यक्तियों को रूपे कार्ड जारी नहीं हुए हों, उन्हें रूपे कार्ड जारी किये जायेंगे तथा जिन्हें पूर्व से ही रूपे कार्ड जारी किये गये हों और रूपे कार्ड एक्टिव नहीं है, उन रूपे कार्ड को एक्टिव किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान की जवाबदेही कलेक्टर, सीईओ एवं आदिवासी विभाग के अधिकारियों की रहेगी।
मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने बताया कि प्रारम्भ में यह अभियान 89 आदिवासी बाहुल्य ब्लॉकों में चलाया जायेगा। उसके पश्चात कुछ और ब्लॉकों में जहां आदिवासियों की संख्या है, वहां भी इसे चलाया जायेगा। प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि वन मित्र साफ्टवेयर जो बनाया गया है, उसके माध्यम से निरस्त किये गये वन अधिकार पट्टे पुन: लिये जायेंगे। वन अधिकार समिति की बैठक कर लम्बित दावे ग्राम सभा के माध्यम से भेजे जायेंगे। हर जिले में छह-छह लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। यह व्यक्ति अपने जिले में अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त से 29 अगस्त के बीच रोजगार सहायकों की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली जायेगी।
मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने गत दिवस से खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान सभी जिलों में प्रभावी तरीके से चलाये गये हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि दूध के अलावा तेल, मसालों एवं फलों में भी विभिन्न प्रकार के रसायनों की मिलावट की जाती है, इस पर भी सभी कलेक्टर्स सख्ती से जांच कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जघन्य कृत्य करने वाले ऐसे मिलावटखोर व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर एवं रासुका की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
उज्जैन संभाग कमिश्नर श्री अजीत कुमार ने बताया कि उज्जैन जिले में सर्वप्रथम मिलावटखोरी पर रासुका की कार्यवाही की गई है। शाजापुर एवं देवास जिले में भी बड़े पैमाने पर मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, यह कार्यवाही लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि मिलावट की जांच रिपोर्ट यदि सही समय पर मिल जाये तो और प्रभावी कार्यवाही संभव हो पायेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्री शशांक मिश्र सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।