शिप्रा नदी पर त्रिवेणी से कालियादेह तक आवश्यकता अनुसार बैराज बनाने की कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश
कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की
उज्जैन | कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में निर्माण कार्य में संलग्न विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिये हैं कि त्रिवेणी से लेकर कालियादेह तक जहां-जहां शिप्रा नदी का पानी रोकने के लिये बैराज बनाये जा सकते हैं, उनकी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत की जाये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीलेश पारिख सहित लोक निर्माण विभाग, पीएचई, पीआईयू, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि जिले में विभिन्न क्लस्टरों में आयोजित ग्राम सभाओं में दिये गये निर्देश अनुसार हैण्ड पम्प, नल जल योजना आदि के इस्टीमेट तुरन्त प्रस्तुत किये जायें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री सुनील उदिया ने बताया कि जिले में वर्ष 2019-20 के लिये 225 हैण्ड पम्प खनन का लक्ष्य प्रदान किया गया था, इनमें से 217 हैण्ड पम्प का खनन कर दिया गया है। इसी तरह 18 नल जल योजनाओं के टेण्डर लगाने की कार्यवाही भी की जा रही है।
बैठक में विद्युत मण्डल के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिये कि दताना-मताना क्षेत्र में बिजली के बिल अधिक आने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा लगातार की जा रही है। उनकी शिकायतों के निराकरण के लिये आगामी सोमवार को शिविर लगाकर संवेदनशीलता के साथ प्रकरणों का निराकरण किया जाये। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष जुलाई माह में गत वर्ष की तुलना में बिजली की खपत 14 प्रतिशत अधिक हुई है। इसी तरह मुख्यमंत्री स्थाई पम्प योजना के तहत 2020 कृषकों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने समीक्षा के दौरान बताया कि उनके विभाग द्वारा 72 सड़कों के निर्माण का कार्य प्रगतिरत है, जिनकी लम्बाई 691 किमी है। इनमें से 288 किलो मीटर सड़कें बन चुकी है। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि सभी कार्य समय-सीमा में पूरे किये जायें।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2662 आवास स्वीकृत
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में इस वित्तीय वर्ष में 2662 आवास स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 2569 आवासों की प्रथम किश्त, 944 आवासों की द्वितीय किश्त तथा 15 आवासों की तृतीय किश्त जारी कर दी गई है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी मकानों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण किया जाना चाहिये। इसके लिये उन्होंने निरन्तर मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने बैठक में मनरेगा की समीक्षा भी की तथा निर्देश दिये कि योजना अन्तर्गत श्रम दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाये। उन्होंने जल संरक्षण के लिये मनरेगा योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण एवं खेत तालाब निर्माण के कार्यों पर जोर देने को कहा है।