हत्यारे गड्ढे : कुछ न कुछ तो करना ही होगा
संदीप कुलश्रेष्ठ
हाल ही में एक खतरनाक समाचार हमारे सामने आया है। वह खबर ये है कि पिछले 5 साल में सड़क के गड्ढ़ों के कारण पन्द्रह हजार लोगों की असामयिक मौत हो गई है। हमारे देश में सड़कों के गड्ढे अब आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। अब बहुत हो गया। कुछ न कुछ तो करना ही होगा।
पांच साल में पन्द्रह हजार लोगां की मौत-
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री मदन बी. लोकुर, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस हेमन्त गुप्ता की तीन सदस्यीय पीठ ने पिछले दिनों केन्द्र सरकार से सड़क सुरक्षा पर दाखिल एक रिपोर्ट के जवाब में सड़कों के खड्ढे को आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक होते देखकर उक्त आशय की बातें कहीं। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज श्री के-एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा बनाई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013- 2017 के बीच देश की सड़कों पर हुए गड्ढों के कारण 14,926 लोगों की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस संबंध में कहा कि पिछले 5 वर्षो में सड़कों पर हुए गड्ढों के कारण मरने वालों की संख्या सीमा पर या आतंकियों द्वारा की गई हत्याओं से भी ज्यादा है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वर्ष 2013 से 2017 के दौरान गड्ढो से हुई मौतों का आंकडा हमें यह दिखाता है कि अधिकारी सड़को की देख -रेख नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में पीठ ने केन्द्र सरकार से जवाब भी मांगा है। पीठ की अगली सुनवाई अब अगले वर्ष जनवरी में होगी।
आंतकी हमलो से पांच गुना अधिक मोत गड्ढों से -
हाल ही में जारी आंकड़ो के अनुसार 2017 में सड़कों के इन गड्ढों ने 3597 लोगों की जान ले ली है] जबकि इसी वर्ष 803 लोगों की जान आतंकी हमले में चली गई। अर्थात् सड़कों के गड्ढो में हुई मौतें आतंकी हमलों में हुई मौतों की तुलना में लगभग पाँच गुना अधिक है। ये आंकडें सड़कों से हुई मौत की भयावयता दिखाते है।
सबसे अधिक मौत उत्तरप्रदेश में -
सड़क के गड्ढों के चलते जान गंवाने के मामले में उत्तरप्रदेश प्रथम स्थान पर है। यहाँ 987 लोगों की मौत हुई । यूपी के बाद दूसरे और तीसरे स्थान हरियाणा और गुजरात है। देश की राजधानी दिल्ली में भी 2017 में गड्ढों के चलते 8 लोगों की मौतें हुई , जबकि वर्ष 2016 तक यहाँ एक भी मामला ऐसा नहीं था।
जिम्मेदार को करना होगा अब काम -
शहर और गांव में सड़क की जिम्मेदारी देख रहे नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को अब सोने से जगना होगा। वे हाल फिलहाल कोई नई सड़क नहीं बनायें किन्तु जो सड़के हैं उन्हीं की मरम्मत करें। एक वर्ष 2017 गड्ढों के भरने के नाम ही होना चाहिए। इस वर्ष सभी विभागों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ये निर्देश दें कि वें सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुसार अपने क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों के गड्ढे भरें तभी स्थिति में सुधार होगा । इसके लिए केन्द्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार को भी आगे आना होगा। और उन्हें इस बदहाल स्थिति को सुधारना होगा। अन्यथा ऐसे ही लोग बैमौत मरते रहेंगे।
...................................................000........................................................