समाधान एक दिन योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें कलेक्टर्स वीसी में मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश
उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की एक वर्ष की
प्राथमिकतायें तय करते हुये इन पर अमल सुनिश्चित करने के लिये विभागों को निर्देशित किया है।
उन्होंने कहा है कि पिछले वर्षों में प्रदेश सरकार ने कई ऐसे नवाचार किये हैं, जिन्हें अन्य राज्यों ने
अपनाया है। उन्होंने विभागवार रोडमैप और शासन की प्राथमिकतायें बताईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि
प्रत्येक विभाग अपनी प्रगति की जानकारी हर माह की पाँच तारीख तक मुख्यमंत्री सचिवालय को
उपलब्ध करायेगा। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स लोक सेवा प्रबंधन के अन्तर्गत समाधान एक दिन
योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि आमजन की समस्याओं का कम समय में त्वरित गति
से निदान हो सके। मुख्यमंत्री ने उक्त निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जिला अधिकारियों को दिये।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के अवसर पर उज्जैन स्थित वीसी कक्ष में आईजी श्री व्ही.मधुकुमार, अपर आयुक्त
डॉ.अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर, आयुक्त
नगर निगम डॉ.विजय कुमार जे., सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप जीआर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण विकास विभाग की प्राथमिकतायें तय करते हुये कहा कि
प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके लक्ष्य को समय-सीमा में पूरा किया
जाये। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों को दो अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने का कार्य
युद्ध-स्तर पर करने, वर्ष 2018 के अंत तक सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने, गांवों को समूह में
बांटकर युवाओं को स्वच्छता सेवी बनाने तथा महिला स्व-सहायता समूह को स्वच्छता से जोड़ने,
मनरेगा से जल संरचनाओं का निर्माण और सूखा प्रभावित क्षेत्र में रोजगारमूलक कार्य कराने के निर्देश
भी दिये।
मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान निरंतर जारी रखने, पटवारी और
नायब तहसीलदारों की रिक्त पदों की भर्ती समय-सीमा में पूर्ण करने, सभी आवासीय भूमिहीनों को भू-
अधिकार पत्र वितरण का अभियान चलाने तथा किसानों को खसरा एवं नक्शे की नकलें निशुल्क
वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने शहरी गरीबों के पाँच लाख आवास बनाने का कार्य समय पर
पूरा करने, शहरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुव्यवस्थित लागू करने, नर्मदा के तट पर स्थित नगरों में
सीवरेज प्रणाली के कार्य शीघ्र शुरू करने, शहरी पेयजल योजनाओं का कार्य समय-सीमा में पूरा करने
तथा स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन की गति तेज करने और दीनदयाल रसोई योजना का
प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। समूह नल-जल प्रदाय योजनाओं को समय पर
पूर्ण करना एवं आने वाली गर्मियों में जल आपूर्ति की तैयारी करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
विभाग को दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर योजना की देश भर में सराहना हो रही है। उन्होंने युवा कृषक
उद्यमी योजना का अलग से क्रियान्वयन करने, कस्टम हायरिंग सेंटरों का विस्तार करने तथा
उद्यानिकी फसलों के एक्सपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री द्वारा सौभाग्य
योजनार्न्तगत अक्टूबर माह के अंत तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना, सभी गांवों में
बिजली पहुँचाना तथा विद्युत बिलों के संदर्भ में फ्लेट रेट लागू करने की प्राथमिकता तय की गई।
उन्होंने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को रीवा एवं नीमच के सौर ऊर्जा परियोजनाओं को समय
पर पूर्ण करने, नगरीय निकायों में एलईडी स्ट्रीट लाइट का उपयोग एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में
इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने तथा क्लीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिये टास्क फोर्स बनाने
की प्राथमिकतायें तय की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के
नाम जोड़े जायें, पात्र परिवारों को संबंधित नगरीय क्षेत्र के किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त
करने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा आदिवासी बाहुल्य जिले के किसी एक विकासखण्ड को डीबीटी
लागू करना शीघ्र सुनिश्चित किया जाये। समग्र पोर्टल में पात्र दर्शाये गये सभी पात्र हितग्राहियों को
शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाने, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का प्रभावी
क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा जिले में नशामुक्ति अभियान चलाये जाने के लिये कहा गया है।
युवा सशक्तिकरण मिशन का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, साढ़े सात लाख युवाओं को
कौशल उन्नयन कर उन्हें स्वरोजगार/रोजगार से जोड़ने और मेधावी छात्र योजना का प्रभावी
क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में रेत खनन नीति का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा प्रदेश के
खनिज संसाधनों के दोहन की कार्ययोजना तैयार करने, मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल समस्त
सड़कों का निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये। मुख्यमंत्री ने स्कूल
शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों के लिए साईकिल, गणवेश, पुस्तक समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश
दिये हैं। वन विभाग को चरण पादुका योजना का प्रभावी क्रियान्यवन करने एवं तेन्दुपत्ता संग्राहकों के
प्रथम भुगतान की राशि में बढ़ोत्तरी करने के लिये कहा गया है।