जहां उपस्थिति कम रही, वहां दोबारा आयोजित करें ग्राम संसद, रोजगार सहायकों का बढ़ेगा वेतन
उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में चलाये जा रहे ग्राम उदय से भारत उदय अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाया जाये। इस अभियान के अन्तर्गत जिन गांवों में ग्राम संसद, कृषि संसद तथा महिला संसद में उपस्थिति कम रही हो, वहां दोबारा इन संसदों को आयोजित किया जाये। अभियान का दूसरा चरण अब 21 मई तक चलेगा। अभियान के अन्तर्गत चूंकि रोजगार सहायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अत: उनका वेतन 07 हजार रूपये महीने से बढ़ाकर 09 हजार रूपये महीने किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंगलवार को परख वीसी में प्रदेश के सभी संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत आदि को सम्बोधित कर रहे थे।
एनआईसी वीसी कक्ष उज्जैन में वीसी में संभागायुक्त श्री एमबी ओझा, एडीजी श्री व्ही.मधुकुमार, अपर आयुक्त श्री अशोक भार्गव, प्रभारी कलेक्टर श्री आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री एमएस वर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप जीआर आदि उपस्थित थे।
हर गांव में एक जल संरक्षण कार्य
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि हर गांव में एक जल संरक्षण का कार्य आवश्यक रूप से किया जाये। इसके अन्तर्गत नये तालाबों का निर्माण, पुरानी जल संरचनाओं का नवीनीकरण आदि किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगली वीसी में वे समीक्षा करेंगे कि किस जिले में कितने जल संरक्षण के कार्य हुए हैं। कार्यों के फोटो भी सीएम डेशबोर्ड पर अपलोड करें। तालाब गहरीकरण के बाद उसकी मिट्टी का प्रयोग खेतों में किया जाना अच्छा प्रयास है।
हर 03 माह में कर्मचारी कल्याण की बैठक
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रशासन के अभिन्न अंग हैं। जो कर्मचारी शासकीय अभियानों में सराहनीय योगदान देंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा तथा जो कार्य नहीं करेंगे, उन्हें दण्डित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि हर 03 माह में कर्मचारी कल्याण की बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें।
अपात्रों के नाम कटें बीपीएल सूची से
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल सूची में से अपात्रों के नाम काटने की कार्यवाही की जाये। जिनके पास चौपहिया वाहन, 05 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि, नियमित शासकीय सेवा हो तथा इंकम टैक्स भुगतान करते हों, वे प्रथम दृष्ट्या सूची में शामिल होने के हकदार नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपात्र व्यक्तियों के नाम बीपीएल सूचियों से हटाये जाने के साथ ही समग्र पोर्टल से भी हटवाये जाना कलेक्टर सुनिश्चित करें।
कोई भी बिना जमीन के नहीं रहेगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन का यह संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना जमीन के नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को रहने के लिये आवास उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रदेश में समुचित क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदेश में सभी पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन आदि अनिवार्य रूप से मिले।
खरीदी का पैसा किसानों के खाते में जल्दी पहुंचे
समर्थन मूल्य खरीदी की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का पैसा किसानों के खाते में जल्दी पहुंचना चाहिये। उन्होंने बताया कि अब किसानों को शपथ-पत्र देने के लिये स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाना होगा। किसानों द्वारा लिखकर देने से ही कार्य हो जायेगा।