सातवें वेतन आयोग का लाभ राज्य के कर्मचरियों को भी मिलेगा, जुलाई माह के वेतन से नए वेतनमान का लाभ मिलेगा
डॉ. चंदर सोनाने
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों आईएस, आईपीएस और आईएफएस सेवा के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा सातवां वेतनमान का लाभ गत अक्टूबर माह से देने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया था। इससे उनमें नाराजगी थी। आखिरकार राज्य सरकार ने इस बजट में राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान देने का निर्णय लेकर उन्हें भी खुश कर दिया हैं। राज्य सरकार के इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान देने की घोषणा की गई हैं। केंद्र शासन ने भी इसी तिथि से सातवां वेतनमान दिया हैं। राज्य के अधिकारी व कर्मचारियों को आगामी जुलाई माह के वेतन में जुडकर सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा।
राज्य के वित मंत्री श्री जयंत मलैया द्वारा पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही राज्य के कर्मचारियों व अधिकारियों को भी सातवां वेतनमान का लाभ देने की घोषणा से राज्य के कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त हैं। ाहालांकि अगला चुनाव 2018 में होने वाला हैं। राज्य सरकार चाहती तो अभी एक साल और नए वेतनमान देना टाल सकती थी। किंतु प्रदेश की भाजपा सरकार ने लगता है अभी से आगामी चुनाव की तैयारी आरंभ कर दी हैं।
सातवां वेतनमान मिलने से राज्य के लगभग साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियां व अधिकारियों को लाभ प्राप्त होगा। न्यूनतम लाभ प्रतिमाह लगभग 2500 रूपये का होगा। इसी प्रकार सुपर क्लास फर्स्ट श्रेणी के अधिकारियों को अधिकतम करीब 21 हजार रूपये का लाभ प्राप्त होगा। सरकार के इस निर्णय से सरकार के खजाने पर सालाना चार हजार करोड़ से अधिक का भार आऐगा।
हालांकि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान देने का एलान किया हैं। कर्मचारियों को बड़ा हुआ वेतनमान जुलाई से मिलना पारंभ हो जाएगा। किंतु डेढ़ साल का बढ़ा हुआ वेतन का एरियर कर्मचारियों को किस प्रकार दिया जाएगा , इसका खुलासा अभी तक राज्य सरकार ने नहीं किया हैं । राज्य सरकार को चाहिए कि वे जुलाई माह के पहले ही एरियर देने के संबंध में खुलासा कर दें , ताकि कर्मचारियों को इस संबंध में व्याप्त संषय दूर हो सकें।
वित मंत्री श्री जयंत मलैया ने राज्य के पेंशनर्स को भी सातवें वेतन का लाभ देने की बात कही हैं। यह अच्छी बात हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों में पेंशन के विषय में यह भ्रम फैल रहा था कि उन्हें कर्मचारियों के समान नया वेतनमान का लाभ मिलेगा या नहीं । किंतु वित मंत्री ने उन्हें भी कर्मचारियों के साथ ही सातवां वेतनमान देने की घोशणा कर उन्हें भी राहत प्रदान की हैं।
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