गेहूँ खरीदी का भुगतान 48 घंटे में किसान के खाते में पहुँचे, "परख" वीडियो कान्फ्रेंस संपन्न
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने आज मंत्रालय में 'परख' वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में जारी सम-सामयिक गतिविधियों, शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। प्रदेश में आरंभ हो रहे गेहूँ उपार्जन के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा के साथ प्रदेश में आँगनवाड़ी संचालन की स्थिति, विशेष पोषण अभियान और लालिमा अभियान के क्रियान्वयन तथा आधार पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की गई।
वीडियो कान्फेंसिंग में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, मोटरयान चालक-परिचालक योजना, पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विभिन्न पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन, सी एम हेल्प लाइन, लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास निर्माण के लिए उचित मूल्य पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की कार्य-योजना पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव श्री सिंह ने नर्मदा नदी के दोनों तटों पर वृक्षारोपण और कलेक्टर कार्यालय भवनों पर रुफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के संबंध में भी संबंधित जिला कलेक्टर से जानकारी ली।
परख के अंतर्गत मुख्य सचिव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर से चर्चा करते हैं। मंत्रालय में संपन्न वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर एस जुलानिया, प्रमुख सचिव वाणिज्य-उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास, श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्रीमती सीमा शर्मा, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री के सी गुप्ता उपस्थित थे।
कान्फेंस में जानकारी दी गई कि गेहूँ उपार्जन के लिए प्रदेश में 3000 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्य सचिव श्री सिंह ने निर्देश दिए कि गेहूँ तुलाई के 48 घंटों में किसान के खाते में भुगतान पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए। श्री सिंह ने किसानों की सुविधा के लिए गेहूँ भंडारण के लिए निकटतम गोदाम चिन्हित करने, भंडारण क्षमता, एसएमएस शिडयूलिंग और उपार्जन केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक तौल काँटे और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आँगनवाड़ी संचालन की स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता पदस्थापना स्थल पर रहें, यह सुनिश्चित किया जाये। ऐसा नहीं होने पर कार्यकर्ताओं को हटाने की कार्यवाही आरंभ की जाये।
वीडियो कान्फ्रेंस में बड़वानी, इंदौर, झाबुआ और खरगोन में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने को कहा गया। परख में पोषण आहार की समय पर आपूर्ति, स्व-सहायता समूहों के भुगतान पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए टीमवर्क और सही मार्गदर्शन से बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने जिलों में कलेक्टर्स को अपने स्तर पर पहल करने के निर्देश दिए। विशेष वजन अभियान तथा रक्त अल्पता (एनिमिया) निवारण के लिए जारी लालिमा अभियान की भी समीक्षा की गयी।
मोटर यान चालक-परिचालक योजना में व्यवसायिक वाहनों के चालकों और परिचालकों का पंजीयन कराने के लिए विशेष अभियान चलाने तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के विस्तार के निर्देश जिला कलेक्टर्स तथा परिवहन अधिकारियों को दिए गए। साथ ही आधार पंजीयन तथा समग्र के सिंगल पोर्टल पर आधार की सीडिंग कराने, पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पात्र छात्रों का पंजीयन कराने तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास निर्माण के लिये रेत, गिटटी और सीमेंट की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये जिला कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश दिए गए।
राजेश दाहिमा/संदीप कपूर