जिले के 69 केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी, पंजीयन 14 फरवरी तक होंगे
उज्जैन । उज्जैन जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 69 केन्द्रों पर होगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के किसानों को पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। पंजीयन सभी खरीदी केन्द्रों पर 14 फरवरी तक किया जायेगा।
पंजीयन के साथ शौचालय बनाने का शपथ-पत्र देना होगा
समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिये किसानों को अब शौचालय बनाने का शपथ-पत्र भरकर देना होगा। जिन किसानों के यहां शौचालय है, वे उसके उपयोग करने का शपथ-पत्र देंगे तथा जिनके यहां नहीं है, वे यह लिखकर देंगे कि आगामी 15 दिनों में उनके घरों में शौचालय बना लेंगे। शौचालय नहीं होने अथवा उपयोग नहीं करने की स्थिति में किसानों को समर्थन मूल्य की खरीदी के एसएमएस नहीं भेजे जायेंगे। साथ ही पंजीयन के लिये आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ते हुए इस आशय के निर्देश दिये हैं।
शासन के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2017-18 में उज्जैन जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य किया जायेगा। गेहूं खरीदी का कार्य आगामी 27 मार्च से 27 मई तक किया जायेगा। रबी उपार्जन के लिये पूर्व में पंजीकृत 77 हजार किसानों का पंजीयन रद्द किया जाकर शासन के निर्देश अनुसार इस वर्ष गेहूं उत्पादन एवं विक्रय के इच्छुक किसानों का नये सिरे से पंजीयन किया जा रहा है। नये पंजीयन के लिये किसान का बैंक खाता, आधार नम्बर, आईडी नम्बर व मोबाइल नम्बर की जानकारी अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी। इस वर्ष जिले में 69 खरीदी केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। इनमें उज्जैन तहसील में 12, घट्टिया में 9, तराना में 10, महिदपुर में 11, नागदा खाचरौद में 10 व बड़नगर में 17 खरीदी केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। यदि किसान का आधार नम्बर नहीं है तो उनके द्वारा आधार का पंजीयन कराकर ईआईडी नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा। किसान द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन किया जायेगा। इसमें ऋण पुस्तिका की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। सिकमी पर ली गई भूमि के लिये सिकमी के अनुबंध की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। इस वर्ष प्रशासन द्वारा प्रयास किया जायेगा कि गोदाम पर ही खरीदी केन्द्र स्थापित किये जायें। भण्डारण के लिये गोदामों की प्राथमिकता तय करने के लिये जिला स्तर पर समिति गठित की गई है। गेहूं उपार्जन वर्ष 2017-18 के लिये सभी सम्बन्धित विभागों को कलेक्टर द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। बैठक में खाद्य अधिकारी श्री आरके वाईकर एवं नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद थे।