प्रदेश की सभी मंडियों में ऑनलाइन पेमेन्ट की सुविधा जरूरी
डॉ. चंदर सोनाने
प्रदेश के किसान पिछले एक सप्ताह से कृषि उपज मंडियों में अपनी उपज नहीं ला पा रहे हैं।मंडियों में नगद पैसा नहीं होने के कारण किसानों को भुगतान में आ रही दिक्कतों को देखते हुए पिछले एक सप्ताह तक मंडिया बंद रही । इससे किसान परेशान हो गए। किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार बहुत कुछ कर रहा हैं। राज्य सरकार को अब किसानों के हित के लिए प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था करने के लिए एक अभियान आरंभ करने की आवष्यकता हैं।
कृषि उपज मंडियों में ऑनलाइन पेमेंट होने से किसानों को भुगतान की कोई समस्या नहीं रहेगी। यह हो सकता हैं। प्रदेश से जुड़ा छत्तीसगढ राज्य यह कर चुका हैं। वहां राज्य भर में सभी मंडियो में शत प्रतिशत ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हैं। छत्तीसगढ़ ने यह कर दिखाया, तो मध्यप्रदेश में भी यह हो सकता हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री डॉ. रमण सिंह ने एक कदम और आगे बढाकर ई पेमेंट के लिए अपने राज्य में स्वाइप मशीन टैक्स फ्री कर दी हैं। इससे किसानों को भुगतान में जहां आसानी रहेगी, वहीं काले धन की निर्णायक लड़ाई में छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना एक विशेष योगदान भी दिया हैं।
उज्जैन में पिछले एक सप्ताह से कृषि उपज मंडी बंद रहने से किसान अपनी उपज मंडियों में लेकर नहीं आ पाए। उज्जैन के कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे की पहल पर उज्जैन में एक सप्ताह बाद मंडी शुरू हुई। किसानों को अब चैक से भुगतान किया जा रहा हैं। इसके साथ किसानों को एन एस टी और आर टी जी एस के माध्यम से भुगतान किया जा रहा हैं। मंडियों में किसानों को अकाउंट पेयी चेक दिए जा रहे हैं। मजबूरी में किसान इस माध्यम से पैसे स्वीकार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 नवंबर की मध्यरात्रि से देश भर में 500 और 1000 रूपये के बड़े नोट बंद करने से जहां दो नंबर के पैसे वाले हैरान परेशान हैं, वहीं एक नंबर वाले सब खुश हैं। बड़े नेट बंद होने से मंडियों में किसानों को भुगतान में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए ऑनलाइन भुगतान ही एकमात्र सुविधा है। इससे किसानों को हर तरह की सुविधा मिल सकेगी। यह किया जाना मध्यप्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में जरूरी भी हैं। इस सुविधा से किसान लाभान्वित होगे।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रदेश में अनेक अभिनव प्रयास किए हैं। पिछले सात साल से प्रदेश की विकास दर दो अंको में बनी हुई हैं। और कृषि विकास दर पिछले चार साल से 20 प्रतिशत बनी हुई हैं। यह विकास दर देशभर में सबसे अधिक हैं। किसानों के प्रति संवेदनषील मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा हैं कि वे मध्यप्रदेश की मंडियों में आनलाइन पेमेंट की व्यवस्था कर किसानों के हित में फैसला लेंगे । इसके साथ ही मंडियों में किसानों के लिए व्यापक सुविधाएं भी सुनिश्चित करेंगे।
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