30 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मियों को मिल सकता है 7वें वेतन आयोग का लाभ
केंद्र सरकार के 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के रूप में एक बड़ी सौगात जल्द ही मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की मंगलवार को बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस अधिकार प्राप्त समिति की यह अंतिम बैठक थी।
वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2016 को इस समिति का गठन किया गया थाए ताकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। अब यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपेगी। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस समिति की रिपोर्ट को वह पूरी तरह से लागू करेगी।
मोदी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सचिवों की समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट जल्द लागू कर दिया जाएगाए क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचता है।
जानकारी के अनुसार सरकार अब इस समिति की सिफारिश के आधार पर सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करेगी। वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18ए000 और अधिकतम 25ए0000 करने की सिफारिश की है। साथ ही कैबिनेट सचिव और समान स्तर के सरकारी अधिकारियों के लिए सर्वाधिक 2ए50ए000 रुपये वेतन करने की सिफारिश की गई है। ख़बरों के मुताबिक बढ़ा वेतन जुलाई में दिया जा सकता हैए जो 1 अगस्त को कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगा।
1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी सिफारिशें
छठा वेतन आयोग 1 जनवरीए 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरीए 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। कहा जा रहा है कि नए वेतन ढांचे में सातवें वेतन आयोग ने छठे वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई श्पे ग्रेडश् व्यवस्था खत्म कर इसे वेतन के मैट्रिक्स ;ढांचेद्ध में शामिल कर दिया है और कर्मचारी का ओहदा अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा।
सलाना 3ः वेतन बढ़ाने की सिफारिश
वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16ःए भत्तों में 63ः और पेंशन में 24ः इजाफे की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2ण्50 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है।
सरकारी खजाने पर सलाना 1ण्02 लाख करोड़ का बोझ
आयोग की सिफारिशें जस की तस लागू करने पर सरकारी खजाने पर 1ण्02 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगाए जिसमें 28ए450 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ रेलवे बजट और बाकी 73ए650 करोड़ रुपये आम बजट पर जाएगा।