प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदाय को और आसान बनाने के लिये वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता
35 मिलियन डॉलर का ऋण-अनुबंध
मध्यप्रदेश में वर्ष 2010 से लागू किये गये लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के और बेहतर क्रियान्वयन के जरिये लोगों को और आसानी से लोक सेवाएँ देने के लिये आज दिल्ली में वर्ल्ड बैंक के साथ 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण-अनुबंध किया गया। इससे लोक सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा तथा इसकी प्रक्रिया और अधिक सरल होगी। क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों की क्षमता भी बढ़ेगी।
वर्ल्ड बैंक के साथ आज ' मध्यप्रदेश सिटीजन एक्सेज टू रिस्पाँसिव सर्विस प्रोजेक्ट' के लिये किये गये समझौते पर भारत सरकार की और से आर्थिक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री राजकुमार और वर्ल्ड बैंक की ओर से कंट्री डायरेक्टर श्री ओन्नो रुहल ने हस्ताक्षर किये।
इम्पलीमेंटिंग एंटिटी एग्रीमेंट पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से लोक सेवा राज्य एजेंसी के कार्यकारी निदेशक श्री सेलवेन्द्रन और वर्ल्ड बैंक की ओर से श्री ओन्नो रुहल ने हस्ताक्षर किये। पाँच वर्ष अवधि की यह परियोजना 50 मिलियन डॉलर की है। इसमें से 35 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक देगा। शेष राशि राज्य द्वारा अपने बजट से उपलब्ध करवाई जायेगी।
दिनेश मलावीय