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लाड़ली लक्ष्मी योजना राजस्थान सरकार भी अपनायेगी



अध्ययन करने दल प्रदेश पहुँचा
मध्यप्रदेश की बहुप्रशंसित लाड़ली लक्ष्मी योजना को राजस्थान सरकार भी अपनायेगी। इस योजना का अध्ययन करने राजस्थान महिला-बाल विकास विभाग के राज्य समन्वयक श्री जगदीश प्रसाद आज अपने दल के साथ भोपाल पहुँचे।

आयुक्त महिला सशक्तीकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव के साथ हुई बैठक में दल को लाड़ली लक्ष्मी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आयुक्त ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना को अभी तक कई राज्यों में पूरी तरह या कुछ संशोधन के साथ अपनाया है। इनमें दिल्ली, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। बंगलादेश ने भी योजना की सराहना करते हुए इसकी जानकारी प्राप्त की है। आयुक्त ने बताया कि मध्यप्रदेश में इस योजना का लाभ 22 लाख बालिकाओं को मिल रहा है। इसे और अधिक सरल बनाने के लिये ई-लाड़ली व्यवस्था को लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा योजना में किये गये संशोधन के बाद अब हितग्राही को राज्य सरकार प्रमाण-पत्र दिया जाता है। इसके आधार पर बालिका की 21 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उसे एक लाख 18 हजार दिये जाते हैं।

आयुक्त महिला सशक्तीकरण ने बताया कि लाडली लक्ष्मी के अलावा लाडो को भी त्रिपुरा, हरियाणा, असम और उत्तराखंड सरकार ने अपनाया है। इस योजना में जन-सहयोग से बाल विवाह को रोकने के प्रयास किये जाते हैं। योजना को देश में लागू करने के लिये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का एक दल भी इन दिनों मध्यप्रदेश में लाडो अभियान का अध्ययन कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
मनोज पाठक

 

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