मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बेठक
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनेगी सड़क सुरक्षा नीति
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नीति बनाई जाएगी। इसमें सड़क सुरक्षा के प्रभावी उपाय किए जायेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रस्तावित सड़क सुरक्षा नीति का प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री लालसिंह आर्य भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में कहा कि सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू करवाया जाए। सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग समन्वित रूप से यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य करे। सड़क सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित की जाए। गृह मंत्री गौर ने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े सभी विभाग की नियमित बैठकें हो।
बैठक में सड़क सुरक्षा नीति के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभाग द्वारा किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी गई। नई सड़क सुरक्षा नीति में अंतर्विभागीय समन्वय के लिए राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास केन्द्र तथा राज्य स्तरीय यातायात प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नीति में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सड़क सुरक्षा मानक तैयार करने का प्रस्ताव किया गया। सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस तैयार करने, सुरक्षित सड़क अधोसंरचना तैयार करने तथा सड़क सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इसमें जन-जागरूकता बढ़ाने तथा सड़क दुर्घटना प्रबंधन व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। हर पचास किलोमीटर पर एम्बूलेंस ग्रिड सिस्टम विकसित किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था जिससे सड़कों से अनफिट वाहनों को हटाकर केवल सुरक्षित वाहन ही संचालित होंगे तथा वाहन चालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। राज्य सड़क दुर्घटना आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए राज्य ट्रामा सिस्टम बनाना प्रस्तावित किया गया है।
बैठक में महापौर भोपाल आलोक शर्मा और महापौर इंदौर श्रीमती मालिनी गौड़, मुख्य सचिव अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव गृह बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक सुरेन्द्र सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
एस.जे.