मप्र न्यायिक सेवाओं में आरक्षण की मांग, अजाक्स ने ज्ञापन दिया
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उज्जैन | मप्र न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर अजाक्स ने रैली निकाल कर कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्य न्यायाधीश के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
अजाक्स के मीडिया प्रभारी डीएल भीलवाड़ा ने बताया जिलाध्यक्ष डॉ. आरएल परमार के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में, सिविल जजों के चयन में साक्षात्कार प्रक्रिया में कई अभ्यर्थी असफल हो रहे हैं जबकि वे लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर सफल हो चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त, सिविल जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संविधान में निहित आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। जो कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का उल्लंघन है। मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन कर फिर ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान मप्र अजाक्स के प्रांतीय सचिव महेश विरोलिया, संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, पूर्व संभागीय सचिव रमेशचंद्र सूर्यवंशी, जिला सचिव अविनाश गुजराती, बीएल सिंदल सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।