चौड़ीकरण में जैन मंदिर को तोड़ने पहुंची टीम का विरोध
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उज्जैन केडीगेट से ईमली तिराहा तक किए जा रहे चौड़ीकरण कार्य के दौरान मंगलवार को नयापुरा स्थित दिगम्बर जैन मंदिर तोड़ने पहुंची नगर निगम की गैंग को जैन समाज के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। जैन समाज के लोगों का कहना था कि जैन मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है। मंदिर तोडऩे की बजाए सामने की ओर के मकान की जमीन लेकर जैन समाज देने को तैयार है। हालांकि इस बीच कार्रवाई तो रोक दी। वहीं जैन समाज की तपोभूमि पर बैठक आयोजित की गई थी।
केडीगेट से ईमली तिराहा के बीच नयापुरा में पार्शवनाथ दिगम्बर जैन मंदिर का हिस्सा भी चौड़ीकरण की जद में आ रहा है। यहां से करीब 10-12 फीट जगह ली जाएगी। मंगलवार को नगर निगम की टीम मंदिर की तुड़ाई करने पहुंची तो जैन समाज के लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। समाज जनों का कहना था कि मंदिर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिेटेज द्वारा 1987 में पुरातात्विक दृष्टि से किए गए सर्वेक्षण की रिपार्ट में इस मंदिर का उल्लेख 106 नंबर पर पार्शवनाथ जैन टेम्पल के नाम से दर्ज है। प्राचीन धरोहर होने के साथ ही मंदिर में विराजमान मूर्तियां सैकड़ों वर्ष पुरानी है। मंदिर के किसी भी हिस्से को तोड़ा गया तो पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। हालांकि विरोध के बाद नगर निगम की टीम ने तोडऩे का काम शुरू नही किया था।
समाज जनों ने कहा जमीन खदीदकर देंगे
नयापुरा के प्राचीन जैन मंदिर को बचाने के लिए समाज जनों ने प्रशासन के अधिकारियों से कहा है कि जितनी जगह मंदिर से ली जाना है, उतनी जगह मंदिर के सामने वाले मकान से ली जाए। समाज जन जमीन का मुआवजा देने को तैयार है। प्रशासन के इंजीनियर एक बार फिर नपती करेंगे। अब मंदिर के सामने वाले मकानों की जमीन के लिए मकान मालिकों से चर्चा के बाद ही तय हो पाएगा कि मंदिर की जगह बचेगी या नही।
तपोभूमि पर हुई बैठक
जैन मंदिर को लेकर तपोभूमि पर आचार्य प्रज्ञासागर महाराज की उपस्थिति में एडीएम अनुकुल जैन एएसपी जयंत राठौर की उपस्थिति में समाज जनों की बैठक हुई। जिसमेंं कहा गया कि प्रशासन के पक्ष के इंजीनियर जमीन नापेंगे। इसके बाद मंदिर के सामने की ओर स्थित मकान की जमीन खरीदकर देंगे। समाज के अशोक जैन चाय वाला ने कहा कि बैठक हुई है। मंदिर के सामने कितने मकान आएंगे इसकी जानकारी नपती के बाद ही सामने आएगी। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई तो स्थगित कर दी, लेकिन समाज जनों से कहा है कि जो भी निर्णय लें जल्दी लिया जाए। प्रशासन ने कोई समय सीमा नही दी है।