शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिन बच्चों की उम्र अप्रैल में चार साल हो, उन्हीं को स्कूलों में एडमिशन दे, कम उम्र होने पर दाखिले से अभिभावकों को मना कर दे।
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शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिन बच्चों की उम्र अप्रैल में चार साल हो, उन्हीं को स्कूलों में एडमिशन दे, कम उम्र होने पर दाखिले से अभिभावकों को मना कर दे। शासन के आदेश से पहले ही नए सत्र को लेकर कई अभिभावकों ने बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन दिला दिया, अब स्कूल वाले बच्चों को लेने से मना कर रहे हैं, जिसे लेकर सोमवार को काफी हंगामा हुआ।
सोमवार सुबह अभिभावक सेंटमैरी स्कूल पहुंचे व प्रबंधन से बात की। वे सांसद के पास भी अपनी समस्या लेकर गए थे। अभिभावक गोविंदा सोनी निवासी फ्रीगंज समेत अन्य ने बताया कि हम बच्चों के एडमिशन के लिए रातभर लाइन में लगे। फाॅर्म मिलने पर एडमिशन फीस जमा करने से लेकर उनकी ड्रेस व किताबें तक खरीद ली। इसके बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चे को कम उम्र होने के चलते दो साल एक ही क्लास में पढ़ना होगा।
इससे अभिभावकों पर एक साल अनावश्यक फीस का भार पड़ेगा व बच्चे का भी एक साल का नुकसान होगा। इसी को लेकर स्कूल प्रबंधन से बात की व कहा कि हमें पहले बता देते तो एडमिशन नहीं कराते, सारी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद बताया जा रहा है। इस संदर्भ में स्कूल प्रबंधन से फादर जोश ने कहा कि जनवरी में एडमिशन संबंधी प्रक्रिया हो गई व 28 फरवरी को शासन से आदेश आया। बात की जा रही है िक शासन स्तर पर इसमें जैसा आदेश होगा, उसी अनुसार प्रक्रिया कराई जाएगी।
पालक बोले- हमारी क्या गलती सेंट मैरी स्कूल पहुंचे 60 से अधिक अभिभावकों का कहना था कि शासन ने आदेश निकाला है तो इसमें उनकी क्या गलती। स्कूल वालों को पहले से मना करना था। हमने तो बच्चे के एडमिशन से लेकर सारी प्रक्रिया पर पैसा जमा किया है, वह वापस कैसे मिलेगा। शासन इस संदर्भ में हल निकाले।
बच्चों को आगे दिक्कत हो, इसलिए नियमों का पालन करे -डीईओ
राइट टू एज्युकेशन में जो नाॅर्म्स आए हैं, वह जरूरी है। शासन के आदेश सभी को जारी किए हैं व बच्चों को आगे जाकर उम्र को लेकर दिक्कत न आए, इसलिए नियमों का पालन करे। - आनंद शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी