डॉ. चन्दर सोनाने 

                 राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दूसरी बार केन्द्र में सरकार बनाने वाली मोदी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा करने वाले जवानों को दिव्यांगता पेंशन पर आयकर लगाने का तोहफा दिया है! मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लिये गए इस नए फैसले से सेना, नौसेना और वायुसेना मेंअपना कार्यकाल पूरा करने वाले जवानों की दिव्यांगता पेंशन अब आयकर मुक्त नहीं रहेगी। 

               उल्लेखनीय है कि अभी जवानों की दिव्यांगता पेंशन और सामान्य पेंशन दोनों ही आयकर से मुक्त है। केन्द्रीय वित्तमंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर यह खुलासा किया है कि दिव्यांगता की वजह से सेवा मुक्त होने वाले जवानों को ही उनकी दिव्यांगता पेंशन पर आयकर नहीं लगने का फायदा मिलेगा। यदि कोई जवान युद्ध के दौरान दिव्यांग हो गया है और वह अपना कार्यकाल पूर्ण कर सेवा निवृत्त भी हो गया है और उसे दिव्यांग पेंशन मिलती है, तो अब उसे मिलने वाली यह दिव्यांग पेंशन अब आयकर मुक्त नहीं रहेगी।अब ऐसे दिव्यांग जवानों को अपनी दिव्यांग पेंशन पर आयकर देने का तोहफा मोदी सरकार ने दिया है। 

               मोदी सरकार द्वारा लिये गए इस नए आदेश से विपक्ष को लोकसभा में अच्छा मौका मिल गया। दिव्यांग सैनिकों की पेंशन पर आयकर लगाने के मुद्दे पर गत गुरूवार को ही लोकसभा में प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ने ये मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सैनिकों के शौर्य का इस्तेमाल कर बनी सरकार दिव्यांग सैनिकों की पेंशन पर टैक्स लगा रही है। इस पर रक्षा मंत्री श्रीराजनाथ सिंह ने कहा कि यह पेंशन बढ़ने के कारण टैक्स लगाने का मामला है। रक्षा तैयारियाँ और सैनिकों के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यह कहते हुए उन्होंने इस मामले को देखने और उसकी जानकारी लेकर सदन को अवगत कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर लोकसभा में हंगामा खत्म हुआ। 

               यह सोचने वाली बात है सैनिक अपने जान की बाजी लगाकर सीमा की रक्षा करते हैं। इस दौरान दुर्भाग्यवश कुछ जवान दिव्यांग भी हो जाते हैं। यह दिव्यांगता उनके लिए जीवन भर का अभिशाप बन जाती है। इस कारण वर्षों पूर्व केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जवानों की दिव्यांगता पेंशन और पेंशन दोनों ही आयकर मुक्त रहेगी। इस निर्णय पर किसी भी केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। किन्तु हाल ही में मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय ने पहली दफा इसमें हस्तक्षेप करते हुए दिव्यांगता की वजह से सेवा मुक्त होने वाले को ही फायदा देने को निर्णय लेते हुए अपना कार्यकाल पूरा करने वाले जवानों की दिव्यांगता पेंशन पर टैक्स लगा दिया। यह हमारे लिए और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। 

            देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को चाहिए किवे तुरन्त इस दिशा में आवश्यक पहल कर सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ अपना कार्यकाल पूरा करने वाले जवानों की दिव्यांग पेंशन पर लगे आयकर को तुरन्त समाप्त करें। यह उनका कर्तव्य भी है और दिव्यांग सैनिको का अधिकार भी। यह जितना जल्दी हो सके केन्द्र सरकार को कर देना चाहिए। इसमें कुछ भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। यही देश हित में भी होगा। 

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