आचार संहिता लगने से पहले मोदी सरकार ने देशवासियों को दिए ये लाभ ...
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अंतिम कैबिनेट बैठक में लोकलुभावन निर्णय लेने से कई वर्गों को मिलेगा फायदा। इस दौरान 30 बड़े निर्णय लिए गए। इनमें देशभर में 50 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाले निर्णय, पॉवर प्रॉजेक्ट्स और पूर्व सैनिकों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लेने के निर्णय लिए हैं।
चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले बैठक में कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कमेटी ने मिलकर दिल्ली मेट्रो के लिए तीन नई लाइनों एरो सिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट और मौजपुर से मुकुंदपुर को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, दिल्ली की 1639 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय किया गया। कैबिनेट फैसलों में मुंबई को भी फायदा होगा। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉजेक्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए फंड को स्वीकृति प्रदान की है।
50 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी देने से देश में इनकी संख्या बढक़र 1252 हो जाएगी। इस शैक्षणिक सत्र से इन विद्यालयों की शुरुआत हो जाएगी, जिससे एक लाख बच्चों को फायदा पहुंचेगा। सरकार पांच सालों के दौरान इन केंद्रीय विद्यालयों के विकास के लिए 1,579 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अभी देश में करीब 12.5 लाख बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। देश भर के 40 हजार से ज्यादा पूर्व सैनिकों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लेने का निर्णय लिया है। द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग ले चुके सैनिकों, इमरजेंसी कमिशंड ऑफिसर्स, शार्ट सर्विस कमिशन ऑफिसर्स और समयपूर्व रिटायर हुए फौजियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के खुर्जा और बिहार के बक्सर में एक-एक सुपर थर्मल पॉवर प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान की है। इनकी क्षमता 1320 मेगावॉट है। इनके अलावा जम्मू-कश्मीर में किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रॉजेक्ट (624 मेगावॉट) के निर्माण को भी हरी झंडी दी है। यह प्रॉजेक्ट चिनाब वैली पॉवर प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा। यह प्रॉजेक्ट किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है।