मोदी सरकार दे सकती है बेरोजगारों और किसानों को ये खास तोहफा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही किसानों और बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दे सकती है, जिसकी घोषणा अंतरिम बजट में की जा सकती है। दरअसल, मोदी सरकार जल्द ही यूनिवर्सल बेसिक इंकम स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे किसानों और बेरोजगारों को हर माह निश्चित रकम मिल सकेगी। यदि यह योजना लागू होती है, तो इन लोगों को जीवन-यापन में सुविधा हो सकती है।
इस योजना के तहत देश के हर नागरिक के खाते में एक निश्चित रकम डाली जाएगी, ताकि उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आगामी 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में इस योजना के बारे में चर्चा हो सकती है।
इस योजना को कैसे लागू किया जाए, किन लोगों को इसके दायरे में रखा जाए, इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों से राय मांगी गई है। इसके साथ ही न्यूनतम इंकम क्या हो, इस पर भी सुझाव मांगे गए हैं। इस मामले में सरकार एक पैनल भी गठित कर सकती है। यदि सब ठीक रहा, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इंकम योजना की घोषणा कर सकते हैं।
बताते चलें कि 'यूनिवर्सल बेसिक इंकम' स्कीम के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक तय रकम देती है। इसमें कुछ खास तबकों जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों और किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
बताया जा रहा है कि इस योजना में देश के 20 करोड़ लोगों को शामिल किया जा सकता है। मोदी सरकार इस योजना पर बीते दो साल से काम कर रही है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यन ने 29 जनवरी 2018 को कहा था कि अगले सालों में 1 और 2 राज्यों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत हो सकती है। सुब्रमण्यन ने 2016-17 के आर्थिक सर्वे में यह सिफारिश की थी।
कहां से आया यह विचार
'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' स्कीम का कॉन्सेप्ट लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने दिया था। वहीं, कुछ खास तबकों के लागू की जाने वाली इस योजना को 'पार्शल बेसिक इंकम' कहते हैं। साल 1967 में आय की असमानता कम करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गारंटीड इंकम का आइडिया दिया था। मध्य प्रदेश में साल 2010 से 2016 तक चले पायलट प्रॉजेक्ट में काफी सकारात्मक नतीजे आए थे। इंदौर के 8 गांवों की 6,000 की आबादी के बीच पुरुषों और महिलाओं को 500 और बच्चों को हर महीने 150 रुपए दिए गए।
तेलंगाना और झारखंड में योजना है लागू
तेलंगाना और झारखंड में यूनिवर्सल बेसिक इंकम स्कीम की तरह ही एक योजना चल रही है। इसमें तेलंगाना सरकार किसानों का कर्ज माफ न करके उनको फसल बोने से पहले 4,000 रुपए की मदद करती है। किसान दो फसल बोएगा, तो उसे साल में 8,000 रुपए की सरकारी सहायता मिलती है। तेलंगाना सरकार किसानों को मुफ्त में बिजली भी देती है।
झारखंड सरकार ने भी हाल में इसी तरह की योजना लॉन्च की है। दुनिया के देशों की बात करें, तो साइप्रस, फ्रांस, अमेरिका के कई राज्य, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग जैस देशों में यूनिवर्सल बेसिक इंकम योजना लागू है।