दूरदर्शन और रेडियो पर चुनाव प्रसारण के लिये राजनैतिक दलों को समय का आवंटन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव प्रसारण के लिये सात राजनैतिक दलों को दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारण के लिये समय आंवटित कर दिया गया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 45-45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 68-68 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 206-206 मिनट, सीपीआई को 46-46 मिनट, सीपीआईएम को 45-45 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 175-175 मिनट और एनसीपी को 46-46 मिनट का समय आवंटित किया गया है।
आकाशवाणी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, सीपीआई (M), सीपीआई, एनसीपी और एआईटीसी को 16 से 23 नवम्बर तक (रविवार को छोड़कर) शाम 6 बजे से 6:05 तक 5-5 मिनट का, 6:05 से 7 बजे तक 10-10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और 16 से 24 नवम्बर तक (रविवार को छोड़कर) शाम 7:30 से 8:05 तक 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया गया और 8:10 बजे से 8:20 मिनट तक 10-10 मिनट का समय दिया गया। साथ ही 8:20 बजे से 8:25 तक 5-5 मिनट का समय निर्धारित किया गया। इसमें 16 नवम्बर को 8:10 से 8:20 बजे, 17 से 21 नवम्बर तक 8:20 बजे से 8:25 बजे एवं 24 नवम्बर को 8:20 बजे से 8:25 मिनट के अन्तर्गत किसी भी राजनैतिक दल को समय नहीं दिया गया। यह सुविधा क्षेत्रीय एवं ऑल इंडिया रेडियों पर प्राप्त होगी।
प्रसार भारती ने दूरदर्शन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, सीपीआई(M), सीपीआई, एनसीपी और एआईटीसी को 17 से 24 नवम्बर तक (रविवार को छोड़कर) रात्रि 8:20 बजे से 10:41 बजे तक 15-15 मिनट का समय दिया गया। साथ ही 25 नवम्बर को 8:20 बजे से 9 बजे तक बीजेपी को 11 मिनट, प्रोमो को 4 मिनट, बीएसपी को 8 मिनट, प्रोमो को 1 मिनट, सीपीआई को 1 मिनट, प्रोमो को 5 मिनट और आईएनसी को 10 मिनट का समय दिया गया। इसमें 21 नवम्बर को रात्रि 8:20 बजे से 8:35 बजे तक और 24 नवम्बर को रात्रि 9:23 बजे से 9:38 बजे तक किसी भी राजनैतिक पार्टी को समय नहीं दिया गया।
दूरदर्शन और रेडियो पर चुनाव प्रसारण के लिए निर्धारित समय में देश, धर्म और समुदाय की बुराई अथवा विरोध करना किसी पर आरोप अथवा मानहानि करना व्यक्ति के नाम से अथवा व्यक्तिगत लांछन लगाना, हिंसा को बढ़ावा देना, न्यायालय की अवमानना करना, राष्ट्रपति तथा न्यायापालिका पर आक्षेप लगाना, देश की एकता और अखण्डता को प्रभावित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
राजेश दाहिमा/अरूण राठौर/वीरेन्द्र सिंह गौर