म.प्र. सरकार ने 6 वर्षों में एक हजार बार उच्च न्यायालय की अवमानना कर बनाया रिकॉर्ड
मिल मजदूरों की बैठक में वक्ताओं ने कहा बिनोद मिल्स श्रमिकों को शासन ने निराश किया, न्याय पालिका की गरिमा खतरे में
उज्जैन। शासन उच्च न्यायालय में जवाब न देकर समय खींच रहा है, संवेदनहीन मुख्यमंत्री के रवैये के कारण दिन प्रतिदिन मजदूर दम तोड़ रहे हैं। म.प्र. शासन ने 6 वर्षों में एक हजार बार उच्च न्यायालय की अवमानना का रिकॉर्ड बनाया है। अधिकारी शासन के इशारे पर न्यायपालिका की अवमानना का दुस्साहस कर रहे हैं। न्यायपालिका को अपनी गरिमा बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं सचिवों को जेल भेजने का साहस दिखाना होगा।
उक्त बात बिनोद मिल्स संघर्ष समिति की बैठक में म.प्र. शासन के दुरंगेपन पर तीव्र प्रहार करते हुए ओमप्रकाश भदौरिया ने कही। बैठक हरिशंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुई। वक्ताओं में संतोष सुनहरे, वीरेन्द्रसिंह कुशवाह, प्रद्योत चंदेल, प्रहलाद यादव, लक्ष्मीनारायण रजक, भगवानसिंह तोमर ने वक्ताओं ने म.प्र. शासन से मांग की है कि बिनोद मिल्स श्रमिकों को तुरंत भुगतान किया जाए। प्रद्योत चंदेल ने मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश की 13 हजार किलोमीटर की सड़कें खराब हैं गड्ढो की वजह से रोज करीब आठ एक्सीडेंट होते हैं। हर 8 घंटे में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। शिवराजसिंह केवल झूठे प्रोपोगंडा पर चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं जो हर्गिज कामयाब नहीं होगा।