समानता आंदोलन संघर्ष समिति की उज्जैन शहर की कार्यकारिणी घोषित
उत्तर एवं दक्षिण के उम्मीदवारों की घोषणा अतिशीघ्र
उज्जैन। आरक्षण का मूल उद्देश्य समाज के पिछड़े तबके को मुख्यधारा में लाना था ना कि सामान्य वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित करना। सामान्य वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता को आरक्षण की आग में जला दिया गया तथा आरक्षण को कुछ प्रतिशत लोगों ने अपने घर में बंधक बनाकर आरक्षण के मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया। वंचितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए बनी समानता आंदोलन संघर्ष समिति के उज्जैन के नगराध्यक्ष धर्मेंद्र पंड्या द्वारा समानता आंदोलन के संयोजक यशवंत अग्निहोत्री की सहमति से उज्जैन शहर की कार्यकारिणी का गठन किया गया।
कार्यकारिणी में कमलेश पंड्या, अमित शुक्ला, सर्वेश जोशी, कुलदीप शर्मा, कमल किशोर तिवारी, शब्बीर हुसैन को उपाध्यक्ष, दिलीप व्यास, लोकेंद्र भट्ट को सचिव, सुनील शर्मा, राजेश शुक्ला, शिवाशिष शुक्ला, शुभम शर्मा, महावीर प्रसाद जोशी देवेश व्यास, पवन शर्मा को सह सचिव, मनजीत सिंह डंग कोषाध्यक्ष तथा प्रवक्ता विवेक जोशी सहित 21 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई। ज्ञात हो कि समानता आंदोलन संघर्ष समिति द्वारा उज्जैन संभाग की सभी सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव में आरक्षण एवम एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में उम्मीदवार उतारने की घोषणा की गई है, इसी कड़ी में उज्जैन उत्तर एवं उज्जैन दक्षिण में भी समानता आंदोलन संघर्ष समिति द्वारा अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे जिसकी घोषणा अति शीघ्र की जाएगी। समानता आंदोलन संघर्ष समिति के प्रवक्ता विवेक जोशी के अनुसार आरक्षण के माध्यम से जिसे एक बार नौकरी प्राप्त हो गई वह उसके बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम हो जाता है, फिर भी उसके बच्चों को निरंतर आरक्षण का लाभ मिलता रहता है, जो कि आरक्षण के मूल उद्देश्य के विपरीत होकर सामान्य वर्ग के साथ-साथ आरक्षित वर्ग के साथ भी धोखा है। इसलिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का लागू होना अतिआवश्यक है, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तविक वंचित व्यक्ति और परिवार को मिल सके साथ ही सामान्य वर्ग को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाए एवं उनका भी संरक्षण किया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर समानता आंदोलन संघर्ष समिति का निर्माण हुआ था। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई है, उसका भी समानता आंदोलन संघर्ष समिति कड़ी निंदा करती है, तथा केंद्र सरकार के उपरोक्त रवैया के खिलाफ समानता आंदोलन रोड पर संघर्ष भी कर रहा है।