श्रमिक हितों का पालन करना ऑफिसियल लिक्वीडेटर का कर्तव्य
उज्जैन। आंध्रप्रदेश राज्य वित्त निगम विरूध्द ऑफिसियल लिक्विडेटर प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि श्रमिक हितों का पालन ऑफिसियल लिक्वीडेटर का कर्तव्य है। इसी तरह विनोद मिल से बकाया का भुगतान दिलवाना भी ऑफिसियल लिक्वीडेटर का कर्तव्य है।
उक्त बात बिनोद मिल्स संघर्ष समिति की बैठक हरिशंकर शर्मा ने अध्यक्षता करते हुए कही। वक्ताओं में मुख्य रूप से ओमप्रकाश भदौरिया, मेवाराम, संतोष सुनहरे, प्रद्योत चंदेल, लक्ष्मीनारायण रजक, प्रहलाद यादव, अनिल व्यास, शंकरलाल खत्री, शंकरलाल वाडिया, भगवानसिंह तोमर ने अपनी बात रखी तथा मजदूरों के भुगतान में सरकार द्वारा अटकाये जा रहे रोड़ों से निपटने हेतु चर्चा की। ओमप्रकाश भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चौकीदारी पर प्रश्न उठाते हुए बताया कि 2015 से 2018 के बीच हिंदुस्तान से पैसा खाकर करीब 29 पूंजीपति विदेश भाग चुके हैं। विदेशों के दौरे करते हैं किंतु प्रत्यर्पण संधि इंग्लेड से क्यों नहीं की। आज विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे पूंजीपति इंग्लैंड में मजे मार रहे हैं। भदौरिया ने मध्यप्रदेश के मुखिया घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करते हुए बताया कि 3 महीने पहले शिवपुरी में जिस पुल का उद्घाटन हुआ वह धराशायी हो गया। सड़कों के निर्माण में भी घटिया निर्माण से सड़के जर्जर हो रही है। करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार हो रहा है।