सभी केशशिल्पी अनिवार्यत: अपने कार्ड बनवायें, मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत सभी पंजीयन करायें
राज्य केशशिल्पी मण्डल के अध्यक्ष ने बैठक ली
उज्जैन। शनिवार को मप्र राज्य केशशिल्पी मण्डल के अध्यक्ष श्री नन्दकिशोर वर्मा और सदस्य श्रीमती सरोज तंवर ने उज्जैन प्रवास के दौरान नगर और जिले की समस्त जनपद पंचायतों में क्रियान्वित केशशिल्पी कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक ग्राण्ड होटल के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इसमें नगर पालिक निगम उज्जैन के वरिष्ठ अधिकारी और उज्जैन जिले के केशशिल्पी शामिल हुए।
बैठक में अध्यक्ष श्री नन्दकिशोर वर्मा ने केशशिल्पियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली और नगर निगम के अधिकारियों को उनका शीघ्र निराकरण किये जाने के निर्देश दिये। अध्यक्ष ने कहा कि यदि मार्ग चौड़ीकरण के दौरान दुकानें हटाई जाती हैं तो सम्बन्धित दुकानदार को अन्यत्र कहीं और दुकान खोलने की व्यवस्था करके दी जाये। सभी केशशिल्पी नगर पालिक निगम और अपनी-अपनी जनपद पंचायतों के कार्यालयों में आवेदन देकर केशशिल्पी कार्ड अनिवार्य रूप से बनवायें। जिन लोगों के कार्ड बन चुके हैं वे उसे रिन्यू करवा लें, ताकि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ केशशिल्पियों को मिल सके। यह बात ध्यान रखें कि केशशिल्पी कार्ड ही केशशिल्पियों की पहचान है, अत: परिवार के सभी लोगों का कार्ड बनवाना जरूरी है।
सभी केशशिल्पी मुख्यमंत्री संबल योजना और मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन करवायें। अगले 10 दिनों के अन्दर विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाये जायें, जिनके तहत केशशिल्पियों का उक्त योजना में पंजीयन किया जा सके। जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं, वे सभी इस योजना के तहत पंजीयन कराने के लिये पात्र होंगे।
बैठक में अध्यक्ष द्वारा केशशिल्पियों के राशन कार्ड बनाये जाने और उचित मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की भी समीक्षा की गई। जितने हितग्राहियों को शासन की योजनाओं के तहत अभी तक लाभान्वित किया गया है, उनकी सूची बनाई जाकर मण्डल को उपलब्ध कराई जाये। केशशिल्पियों को स्वरोजगार के लिये समय-समय पर शासन की योजना के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाये। बैठक में जानकारी दी गई कि जो लोग बीपीएल के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें नगर पालिक निगम द्वारा 4 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जाता है, ताकि वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें।
अध्यक्ष श्री वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि जो हितग्राही पात्र हैं, उन्हें प्राथमिकता से विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाये। निगम द्वारा बनाये जाने वाले कॉम्पलेक्स में सभी तरह की दुकानों के लिये जगह आरक्षित की जाये।