लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत तत्काल सेवा आरंभ होगी
उज्जैन | मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शासकीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं पुनरनिर्धारण के लिये गठित राज्य-स्तरीय समिति की बैठक भोपाल में सम्पन्न हुई। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित इस बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नई सेवाओं को शामिल करने, समाधान एक दिन का विस्तार करने, नागरिकों को तत्काल सेवा उपलब्ध कराने और लोक सेवा केन्द्रों का विस्तार करने के संबंध में विचार विमर्श हुआ। विभिन्न विभागों द्वारा पृथक-पृथक पोर्टल से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की एकीकृत पोर्टल व्यवस्था स्थापित करने पर भी विचार विमर्श हुआ। नेशनल ई-गवर्नेस सर्विस डिलेवरी एसेसमेंट के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग श्री हरिरंजन राव ने बताया कि विभाग जन-सामान्य की सुविधा के लिये ''''''''''''''''एक्रोस द काउंटर'''''''''''''''' के नाम से तत्काल सेवा आरंभ करने पर विचार कर रहा है। इसके अंतर्गत खसरे की नकल उपलब्ध कराने जैसी मूलभूत बीस सेवाओं के अंतर्गत जन-सामान्य को तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। वर्तमान में 133 सेवायें ऑफ लाईन है इनमें से अधिकांश को ऑन लाईन उपलब्ध कराने के लिये प्रयास जारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 7, परिवहन विभाग की 18, नगरीय विकास की 9 तथा अन्य विभागों की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम से सम्मिलित करने पर विचार-विमर्श हुआ। अधिनियम में अधिसूचित 73 सेवाओं की समय-सीमा कम करने और "समाधान एक दिन में" सम्मिलित 35 सेवाओं का विस्तार नई सेवाओं तक करने पर चर्चा हुई। बैठक में लोक सेवा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अधोसंरचना सुधार और विस्तार तथा 77 नवीन लोक सेवा केन्द्र स्थापित करने के संबंध में जानकारी दी गई।