निराश्रित, निःशक्त, दिव्यांग, विधवा हितग्राहियों का शोषण कर रहे मुख्यमंत्री
शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने लगाया आरोप-केन्द्र सरकार के अंशदान को बांटकर राज्य शासन की राशि दबा रही सरकार
उज्जैन। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी से चलने वाली निःशक्त, निराश्रित, दिव्यांग, विधवा एवं नेत्रहीनों को मिलने वाली पेंशन राशि मध्यप्रदेश में 300 रूपये दी जा रही है जबकि केंद्र सरकार अपने हिस्से अंशदान की राशि 300 रूपये दे रही है। राज्य शासन अपने हिस्से की 300 रूपये की राशि अगर मिलाये जो अनिवार्य है तो हितग्राहियों को 600 रूपये प्रतिमाह राशि मिल सकती है।
उक्त बात शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने कहते हुए कहा कि खुद को गरीबों का मसीहा, सेवक बताने वाले शिवराजसिंह चौहान 15 वर्षों में विकलांगों, विधवाओं, निःशक्तजनों की राशि में ही धोखा कर रहे हैं। स्वयं ही अपने आप को देश का नंबर एक मुख्यमंत्री बताने वाले मुख्यमंत्री अन्य प्रदेश से अगर तुलना करें तो मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा आर्थिक शोषण का पता चलता है। रवि राय ने कहा कि राजस्थान सरकार विकलांगों को 750, विधवाओं 1500 प्रतिमाह, वृध्दजनों को 750 रूपये दे रही है। पंजाब सरकार विधवा विकलांगों को 1 हजार प्रतिमाह दे रही है। हरियाणा सरकार विधवाओं को 1800 रूपये प्रतिमाह, छत्तीसगढ़ सरकार 650 रूपये प्रतिमाह दे रही है। अतएव मध्यप्रदेश सरकार समाज ही दिव्यांगों, विधवाओं, निःशक्तों की राशि में उनके हिस्से को डकार रही है और इन वर्गों का आर्थिक शोषण कर रही है। कांग्रेस नेता रवि राय ने अन्य राज्यों के समान हितग्राहियों को पेंशन देने की मांग करते हुए कहा कि कम से कम 1 हजार रूपये की राशि तो दी जानी चाहिये। रवि राय ने कहा कि शीघ्र ही कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश में किये जा रहे भेदभाव की ओर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित कराएगा।