लम्बित प्रकरणों का समय पर निराकरण किया जाये, श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने विभागीय समीक्षा की
अधिकारी अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें
उज्जैन । श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने उज्जैन संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें और लम्बित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। समय पर काम न करने वालों अधिकारियों-कर्मचारियों की सीआर में विपरीत टीप अंकित की जायेगी। इससे पदोन्नति में रूकावट आयेगी। इसलिये सभी को अच्छा काम करने का प्रयास करना चाहिये। प्रमुख सचिव श्री दुबे ने जिलेवार श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने श्रम विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये कि समय-समय पर संस्थानों को पंजीबद्ध कर उनका निरीक्षण किया जाये। इसकी पुख्ता जानकारी अपडेट भी की जाना चाहिये। अधिकारी स्वयं विभागीय कार्यों को स्वयं देखें और विभाग के कार्यों की निगरानी रखकर विभाग का समय-समय पर रिव्यू किया जाना चाहिये। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी श्रम विभाग के कार्यों में कामचोरी न करे। समय पर काम किये जायें। काम नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। श्री दुबे ने निर्देश दिये गये कि अधिकारी ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करें वरना निलम्बित होंगे। न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में अपना काम रोके नहीं। ऐसे प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही न्यायालय के आदेश के तहत की जाना सुनिश्चित करें। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने-अपने जिले में उपकर की वसूली अधिक से अधिक की जाये।
बैठक में बताया गया कि उज्जैन जिले में वर्ष 2017-18 में 35 करोड़ के विरूद्ध 5 करोड़ 37 लाख से अधिक की उपकर राशि जमा की गई है। इसी तरह वर्ष 2018-19 वर्तमान तक उज्जैन जिले में 1 करोड़ 48 लाख से अधिक की उपकर राशि जमा की गई है। इसी तरह मंदसौर जिले में वार्षिक लक्ष्य 15 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2017-18 में 3 करोड़ 62 लाख और वर्ष 2018-19 में वर्तमान तक 91 लाख 55 हजार से अधिक की उपकर राशि जमा की गई है। इसी तरह नीमच जिले में वार्षिक लक्ष्य 5.5 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2017-18 में 2 करोड़ 31 लाख एवं वर्ष 2018-19 में वर्तमान तक 61 लाख 32 हजार से अधिक की उपकर राशि जमा की गई है। रतलाम जिले में वार्षिक लक्ष्य 20 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ 72 लाख एवं वर्ष 2018-19 वर्तमान तक 2 करोड़ 22 लाख से अधिक की उपकर राशि जमा की गई है। शाजापुर जिले में 5 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2017-18 में 4 करोड़ 12 लाख एवं वर्ष 2018-19 में वर्तमान तक 44 लाख 42 हजार रूपये की उपकर राशि जमा की गई है। वहीं देवास जिले में 5.5 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2017-18 में 2 करोड़ 64 लाख एवं वर्ष 2018-19 में वर्तमान तक 1 करोड़ 18 लाख से अधिक की उपकर राशि जमा की गई है। आगर-मालवा जिले में 5 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2017-18 में 54 लाख 90 हजार एवं वर्ष 2018-19 में वर्तमान तक 22 लाख 78 हजार की उपकर राशि जमा की गई है।
प्रमुख सचिव श्री दुबे ने श्रम विभाग के विभिन्न कार्यों की जिलेवार समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने श्रम निरीक्षकों के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में औद्योगिक विवाद अधिनियम से सम्बन्धित दायर प्रकरणों की भी जिलेवार समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि उज्जैन में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में वर्तमान तक 377 दायर विवाद प्रकरण में से 278 औद्योगिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है। मंदसौर जिले में 8 प्रकरण दायर हुए थे, जो सभी निराकृत कर दिये गये हैं। इसी प्रकार नीमच में 37 में से 37, रतलाम में 20 में से 19, शाजापुर में 4 में से 4, देवास में 142 में से 159 तथा आगर-मालवा जिले में 1 प्रकरण दायर है, जिसका निराकरण शेष है।
बैठक में श्रमायुक्त श्री राजेश बहुगुणा, उज्जैन संभाग के समस्त जिलों के सहायक श्रमायुक्त तथा जिलों के समस्त श्रम निरीक्षक आदि उपस्थित थे।