प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत 92 करोड़ रूपये आवंटित
जिले में अभी तक 992 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया
उज्जैन । प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत जिले में अभी तक 92 करोड़ रूपये निकायों को आवंटित किये गये हैं। उज्जैन जिले की नगर निगम को छोड़कर 7 निकायों में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य निरन्तर जारी हैं। अभी तक नागदा एवं खाचरौद में 992 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है। इन 7 नगरीय निकायों में लेवल-1 में 3702, लेवल-2 में 2829 और लेवल-3 में 1667 मकान निर्मित किये जा रहे हैं।
जिला शहरी विकास अभिकरण के जिला परियोजना अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लेवल-1 प्रधानमंत्री आवास शहरी में चिन्हांकित किये गये मकानों की बेस तथा पिलरों को खड़ा किया गया है और लेवल-2 में मकानों की छत का कार्य पूर्ण करना तथा लेवल-3 में मकानों के प्लाटर एवं रंगाई-पुताई का कार्य पूर्ण कर फायनल टच देना है। नागदा शहरी क्षेत्र में 662 हितग्राहियों के मकान पूर्ण कराकर उन्हें गृह प्रवेश दिलाया गया है। इसी तरह खाचरौद नगरीय क्षेत्र में 330 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है। नागदा शहरी क्षेत्र में लेवल-1 में 1229, लेवल-2 में 1000 और लेवल-3 में 662, खाचरौद नगरीय क्षेत्र में लेवल-1 में 815, लेवल-2 में 330, लेवल-3 में 330, बड़नगर नगरीय क्षेत्र में लेवल-1 में 318, लेवल-2 में 353, लेवल-3 में 324, महिदपुर नगरीय क्षेत्र में लेवल-1 में 400, लेवल-2 में 260, लेवल-3 में 351, तराना नगरीय क्षेत्र में लेवल-1 में 218, लेवल-2 में 140, उन्हेल नगरीय क्षेत्र में लेवल-1 में 210, लेवल-2 में 266 और माकड़ोन शहरी क्षेत्र में लेवल-1 में 512, लेवल-2 में 480 हितग्राहियों के आवास का निर्माण कार्य प्रगति की ओर है। जिले की इन सातों नगरीय निकायों में 5195 डीपीआर में हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है। इसमें से शासन द्वारा 4774 हितग्राहियों के मकानों के निर्माण कार्य को स्वीकृत किया गया है। प्रथम चरण में जिले की इन 7 निकायों में 3360 हितग्राहियों के मकानों के निर्माण के लिये स्वीकृत कर प्रथम किश्त जारी की गई। द्वितीय किश्त 3070 हितग्राहियों एवं तृतीय किश्त 2270 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई।
नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे हितग्राही जिनके पास आवास निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध है अथवा कच्चा आवास उपलब्ध है, उन्हें पक्का मकान बनाने के लिये 2.5 लाख रूपये की नगद राशि किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। आवास का निर्माण हितग्राही द्वारा किया जाता है। अभी तक उज्जैन जिले की उक्त 7 नगरीय निकायों में 92 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिये अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास अथवा भूखण्ड उपलब्ध करवाने की गारंटी प्रदान करता है।