नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी कभी सिफारिशें लागू नही होने दी - सांसद मालवीय
ujjain @ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण विरोधी थे scst के साथ ही उन्हें obc आरक्षण से भी आपत्ति थी इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान obc आरक्षण को लेकर गठित काका कालेरकर कमेटी की सिफारिशों को कभी लागू नही होने दिया, काका कालेरकर समिति का गठन 1952 में हुआ था और उन्होंने 1955 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी लेकिन पहले नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी ने भी कभी उक्त सिफारिशें लागू नही होने दी यह बात भाजपा सांसद चिंतामणि मालवीय ने शुक्रवार को पत्रकारवार्ता में कही ।
सांसद मालवीय ने कहा obc नेशनल कमीशन को पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने लागू करने की शरुआत की थी और अब इसे मोदी सरकार ने लागू किया है यह ओबीसी के लिए एक बड़ा और ऐतेहासिक निर्णय है । हालांकि कांग्रेस उक्त कमीशन के विरोध में थी और पूर्व में उन्होंने इस बिल को राज्यसभा में गिरा दिया था लेकिन अब यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में पारित हो चुका है जिससे देश के करोड़ो ओबीसी के लोगो को लाभ मिलेगा । सांसद ने इसे महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए कहा कि पूर्व में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार प्राप्त नही थे लेकिन इस बिल के पास होने के बाद यह अधिकार सम्पन्न होगा । इसके साथ ही एट्रोसिटी एक्ट में भी आवश्यक परिवर्तन किए गए है कानून को सख्त किया गया है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल, gst काउंसिल की सिफारिशें लागू करने, पैसा लेकर विदेश भागने वालो के विरुद्ध कड़ा कानून बनाने संबधी आवश्यक प्रस्ताव इस सदन में पास किये गए है जो देश की प्रगति के लिए अपने आप मे एक साहसिक और सकारात्म कदम है ।
पत्रकार वार्ता में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के सवाल पर सांसद मालवीय ने कहा कि देश की मोदी सरकार का अभी इस विषय मे कोई स्पस्ट मत नही है लेकिन देश और प्रदेश की सभी योजनाओं के लाभ हर वर्ग के लोगो को दिया जा रहा है, पीएम आवास, सुकन्या, प्रधानमंत्री मुद्रा, उज्वला योजना सहित सम्बल योजना और लाडली लक्ष्मी जैसी सभी योजनाओं का लाभ सामान्य वर्ग के गरीबों को भी दिया जा रहा है ऐसे में यह कहना उचित नही है कि सरकार की योजनाओं से सिर्फ scst और obc के लोग ही लाभान्वित हो रहे है । सम्बल योजना में साढ़े पांच लाख लोगों का मजदूर पंजीयन इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग ले रहा है।