मंत्री श्री जैन ने चार वार्डों में हितग्राहियों को 44 लाख रूपए से अधिक के बिल माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए
उज्जैन। ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने शनिवार को मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत शहर के चार वार्डों में पात्र हितग्राहियों को 44 लाख रुपए से अधिक के बिल माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। इनमें वार्ड क्रमांक-5 में 50 हितग्राहियों को 12.50 लाख रुपए, वार्ड क्रमांक- 4 में 52 हितग्राहियों को 16 लाख रुपए, वार्ड क्रमांक- 7 में 32 हितग्राहियों को 7.2 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक-6 में 42 हितग्राहियों को 9.5 लाख रुपए के बिल माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गये। इस दौरान स्थानीय वार्डों के पार्षद एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। प्रत्येक वार्ड में एमपीबी के अधिकारियों द्वारा लोगों को मुख्यमंत्री संबल योजना और सरल बिल योजना की जानकारी विस्तार से दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि अब तक उज्जैन जिले में 120 करोड़ की राशि के बिजली के बकाया बिल माफ किए जा चुके हैं। जिन पात्र हितग्राहियों ने अब तक योजना का लाभ नहीं लिया है वे शीघ्र ही समीप के एमपीबी कार्यालय में जाकर आवेदन दें।
मंत्री श्री पारस जैन ने इस अवसर पर कहा कि वे स्वयं प्रत्येक वार्ड में जाकर हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मन में यह बात आयी थी कि गरीबों को सरल बिल योजना के तहत एक उचित दर पर बिजली मुहैया कराई जाये। उनकी इस मंशा को पूरे प्रदेश में अमलीजामा पहनाया जा रहा है। सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। आगामी 15 अगस्त से पूरे देश में आयुष योजना लागू होने वाली है। इस योजना के तहत गरीबों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शहर के सभी शासकीय विद्यालयों में गरीब बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलवाने के लिए डिजीटल क्लासेस लगाई जाएंगी। एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा।
मंत्री श्री जैन ने मंच से अपील की कि लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शासकीय विद्यालयों में भेजे। सरकार द्वारा अब गणवेश, भोजन, किताबें, सायकिल, टेबलकुर्सी और यहां तक कि लैपटॉप दिये जाने की व्यवस्था भी की गई है। बच्चे केवल मन लगाकर पढ़ाई करें, शेष सारी व्यवस्थाएं शासन की ओर से की जाएंगी। मंत्री श्री जैन ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में निगरानी समितियां बनाई गई है, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि लोगों को शासन की योजनाओं का भलीभाँति लाभ मिल सके और कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं का लाभ लेने से ना चूके।