मुख्यमंत्री संबल योजना के रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करें अथवा निलम्बन के लिये तैयार रहें
कलेक्टर ने टीएल बैठक ली
उज्जैन । कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आज टीएल बैठक में बड़नगर जनपद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके यहां लम्बित 220 हितग्राहियों के मुख्यमंत्री संबल योजना के सत्यापन कार्य में निरन्तर लापरवाही बरती जा रही है। इस कारण से उनको योजना का हितलाभ नहीं दे पा रहे हैं। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को चेतावनी दी है कि तीन दिवस में उक्त कार्य या तो पूरा कर लें या निलम्बन के लिये तैयार रहें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर, अपर कलेक्टर श्री दीपक आर्य, श्री बीबीएस तोमर एवं श्री जीएस डाबर एवं विभिन्न सबडिवीजन के एसडीएम सहित जिला अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री संबल योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित की गई निगरानी समितियों के प्रशिक्षण के लिये विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा योजना क्रियान्वयन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
नगर निगम को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिये
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने मुख्यमंत्री संबल योजना में नगर पालिक निगम उज्जैन में कम पंजीयन होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निगम अधिकारियों से कहा है कि आबादी का कम से कम 25 प्रतिशत पंजीयन मुख्यमंत्री संबल योजना में किया जाना चाहिये। वर्तमान में नगर निगम में मात्र 11 प्रतिशत ही पंजीयन हुआ है। कलेक्टर ने कहा है कि नगर निगम उज्जैन मिशन मोड में काम करके पात्र असंगठित श्रमिकों के पंजीयन की संख्या बढ़ाये। उन्होंने कहा है कि पंजीयन नहीं होने के कारण योजना में गरीब पात्र लोगों को हितलाभ नहीं दे पा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी शासन द्वारा तय की जायेगी।
महिदपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच
कलेक्टर ने महिदपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा लगातार टीएल बैठकों में अनुपस्थित रहने एवं मुख्यमंत्री संबल योजना के पंजीयन कार्य में रूचि नहीं दिखाने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय जांच करने के निर्देश दिये हैं। इस दौरान कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी का चार्ज भी राजस्व अधिकारी को सौंपने को कहा है।
स्मार्ट कार्ड तैयार करने में ढिलाई न करें
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को दिये जाने वाले स्मार्ट कार्ड की छपाई की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि कई जनपदों से प्रिंटिंग के लिये डाटा उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। इसी तरह कई नगरीय निकायों द्वारा भी इस मामले में लापरवाही बरती गई है। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे उपलब्ध डाटा में प्रिंट करने योग्य डाटा को अलग करके प्रिंटर को उपलब्ध करायें, जिससे कि कार्ड प्रिंटिंग का कार्य बाधित न हो और समय पर हितग्राहियों को कार्ड वितरित किये जा सकें।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लापरवाही न बरतें
कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों एवं सीएम हेल्पलाइन के नोडल अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे 300 दिवस से अधिक लम्बित शिकायतों पर विशेष रूप से ध्यान दें और इनका निराकरण पूर्ण संतुष्टि के साथ करायें। कलेक्टर ने कहा है कि समाधान ऑनलाइन में जाने वाली शिकायतों पर मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लिया जाता है एवं शिकायतों के निराकरण के मामले में यदि कोई जिला अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाती है। इसी तरह की कार्यवाही का उदाहरण उज्जैन जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग के जिला संयोजक के मामले में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि शिकायतों को कोई भी अधिकारी हलके में न लें और उनका निराकरण समय-सीमा में करवायें।
ग्रामीण क्षेत्र में 1 अगस्त से 30 अगस्त तक स्वच्छता सर्वेक्षण होगा
बैठक में जानकारी दी गई कि उज्जैन जिले में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण केन्द्र सरकार की एजेन्सी द्वारा अगस्त माह में किया जाना है। इस सम्बन्ध में परियोजना समन्वयक द्वारा पीपीटी के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण के विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित होने के बाद की जाने वाली कार्यवाही के बारे में स्पष्ट रूप से समझाईश देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सभी किराये के आंगनवाड़ी भवनों में शौचालय निर्मित करने को कहा है।
कलेक्टर ने साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच, सचिवों की सतत बैठक आयोजित कर स्वच्छता का वातावरण निर्मित करने, निगरानी समितियों को सक्रिय करने, मॉर्निंग, इवनिंग फॉलोअप नियमित करवाने, समस्त शासकीय भवनों में साफ-सफाई करवाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पंचायतों में पानी की निकासी सुनिश्चित की जाये। किसी एक स्थान पर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिये एवं कचरा यहां-वहां बिखरा न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।